मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकारचं जबाबदार..संभाजीराजेंचा हल्लाबोल

पुणे : "मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाला तर त्याला सरकारच जबाबदार राहणार," असा हल्लाबोल खासदार संभाजीराजे यांनी आज महाविकास आघाडीवर केला आहे. संभाजीराजे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 
ठाकरे सरकारने मराठा समाजासाठी काल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या समाजाला आर्थिकदृष्टया मागासवर्ग (ईडब्ल्यूएस) सवलती देण्याचे कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले. रखडलेल्या प्रवेशप्रक्रिया, नोकरभरती या निर्णयामुळे मार्गी लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार संभाजीराजे पत्रकारांशी बोलत होते. 

''ईडब्यूएस आरक्षण हे काही फक्त मराठ्यासाठीच आरक्षण नाही तर ते आर्थिकदृष्या मागासवर्गीस असलेल्या तर खुल्या वर्गात येणाऱ्या अन्य समाजासाठीही लागू आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षण दिल्यामुळे एसईबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण होणार का, असा प्रश्न संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला आहे. 

येत्या 25 जानेवारी रोजी मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात अंतिम सुनावणी आहे. यावेळी मराठा आरक्षणाला काही धोका निर्माण झाला तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार राहणार. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार हतबल झाले आहे, असे खासदार संभाजी राजे यांनी सांगितले. ईडब्ब्यूएसचा लाभ घेतल्यास एसईबीसींना याचा लाभ घेता येईल, का, असा सवाल संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला आहे. 

पाहिलं आरक्षण शाहू महाराजांनी दिलं त्यांचा वंशज असल्यानं मी देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळाव यासाठी लढा देत आहे. याबाबत मी पहिला आवाज उठवला, पहिल्यांदाच संसदेत मी याविषयी आवाज उठवला होता. माझा EWS ला विरोध नाही, मात्र त्याचा धोका होऊ शकतो. मराठा समाजाला EWS मधून किती टक्के आरक्षण मिळणार आहे याचा विचार करायला हवा. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाव यासाठी अनेकांनी बलिदान दिलं ते व्यर्थ जाणार आहे का याचं उत्तर सरकारनं द्यावे, असे संभाजी राजे म्हणाले

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठ्यांच्या ओबीसीबाबतचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ठाकरे सरकारने नोकरभरती आणि प्रवेशासाठीच्या प्रक्रिया थांबवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठविण्यास नकार दिल्याने सरकारसमोरील मार्ग खुंटले होते. खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि इतर काही मंडळी मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण मिळेपर्यंत इतर निर्णय घेऊ नये, असा आग्रह धरत होते.