नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांची घोर निराशा केली आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकट ओढवलेल्या करदात्यांना प्राप्तिकरात सवलतीची अपेक्षा होती. पण अर्थमंत्र्यांनी कराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळाला नाही. दुसरीकडे पेट्रोलवर अडीच रुपयांचा आणि डिझेलवर चार रुपयांचा शेती उपकर लावला. इंधनाचे दर कमी होतील, ही मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.
इंधनावरील अबकारी करात सातत्याने वाढ होत असल्याने त्यात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. साऱ्या आशिया खंडात इंधनाचे दर भारतात सर्वाधिक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड आॅइलचे दर हे साठ रुपये प्रति बॅरल असताना भारतात मात्र ते तढे आहेत. अबकारी कराच्या रकमेतून सरकार वर्षाला सुमारे दीड ते दोन लाख कोटी रुपये वसूल करत आहे. इंधनाचे दर हे अर्थसंकल्पानंतर उतरणार असल्याची अपेक्षा फोल ठरली.
कोरोना काळात अनेकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. व्यवसायामध्ये तोटा झाल्याने व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले. तर अनेकांची वेतन कपात झाली. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये कर भरण्यातून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण त्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी काहीच घोषणा केली नाही. अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या प्रत्येक करदात्याची यामुळे निराशा झाली आहे. बाजारात मागणी वाढण्यासाठी कर सवलत मिळेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. मध्यमवर्ग हा भाजपचा मोठा पाठीराखा आहे. मात्र याच पाठिराख्याला अर्थसंपल्पात थेट काही हाती मिळालेले नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांना थोडी सवलत
अर्थमंत्र्यांनी देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा दिला आहे. यापुढे 75 वर्षांपुढील नागरिकांना प्राप्तीकर विवरणपत्र भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यांच्या बँक खात्यातूनच प्राप्तीकराची रक्कम घेतली जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
LIC ची शेअर बाजारात नोंदणी होणार
निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. लाईफ इन्सुरन्स काॅपोर्रेशनची (LIC) शेअर बाजारात नोंदणी होणार आहे. तसेच एका सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचाही निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतला. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक ही 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्याचा मोठा निर्णय सीतारामन यांनी जाहीर केला. मोठ्या कंपन्या निर्गुंतवणुकीमधून 1 लाख 75 हजार कोटींची निधी उभारण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याविषयीचे भाष्य केले होते. मात्र या वर्षी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्यानंतर LIC चा हिस्सा सरकार विकणार आहे. जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी, अशी टॅगलाइन असलेली ही सरकारी विमा कंपनी शेअर बाजारातील सर्वात मोठा आयपीओ घेऊन येण्याचा अंदाज आहे.
निवडणूक होणाऱ्या राज्यांसाठी भरीव तरतूद
पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी तेथील महामार्गांच्या कामासाठी तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. सुमारे 675 किलोमीटर लांबीची रस्तेबांधणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे तामिळनाडू आणि आसाममध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी भरीव निधीची घोषणा केली आहे.
कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य सुविधांवर मोठा खर्च करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केली. कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा त्यांनी केली.
कोरोना काळात सरकारने गरजूंसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा थोडक्यात आढावा अर्थमंत्र्यांनी घेतला. कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकारने सर्व त्या उपाययोजना केल्या. प्रधानमंत्री गरीब अर्थसहाय्य योजनेची अंमलबजावणी सरकारने केली. आत्मनिर्भर भारतासाठी जीडीपीच्या १३ टक्के पॅकेज दिले, असे त्यांनी सांगितले.
भारताकडे सध्या कोरोनाच्या दोन लशी उपलब्ध आहेत. केवळ देशवासियांचेच नव्हे तर १०० हून अधिक देशांतील नागरिकांचे कोरोनापासून संरक्षण करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. येत्या काळात आणखी दोन लशी उपलब्ध होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात सरकारने आपले सर्व स्त्रोत अत्युच्च पातळीपर्यंत वापरले. ज्यातून गरीबातल्या गरीबांना फायदा झाला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारतासाठी दिलेली तीन पॅकेजेस आणि अन्य घोषणा यात गुंतलेली रक्कम पाच मिनी अर्थसंकल्पाएवढी होती, असाही दावा सीतारामन यांनी केला. कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कोट्यवधी रुपये सरकारने जमा केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
