शेतकऱ्यांचा भडका होण्याआधीच मोदी सरकारचा मोठा निर्णय : खते गेल्या वर्षीच्या दराने - modi govt hikes subsidy on fertilizers to reduce open market prices | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक
कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनास सुरवात

शेतकऱ्यांचा भडका होण्याआधीच मोदी सरकारचा मोठा निर्णय : खते गेल्या वर्षीच्या दराने

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 19 मे 2021

खत भाववाढीवरून शेतकऱ्यांत मोठा असंतोष पसरत होता...

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतावरील अंशदानात ५०० रुपयांहून १२०० रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (Modi Govt hikes subsidy on fertilzers) 

जागतिक बाजारपेठेत ‘डीएपी’च्या किमतीत वाढ होऊनही केंद्र सरकारने आधीच्याच, म्हणजे बाराशे रुपयांनाच या खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किमतीमध्ये झालेल्या वाढीचा बोजा केंद्र सरकार उचलणार असून त्यामुळेच अंशदानात १४० टक्क्यांनी, म्हणजेच ते ५०० रुपयांवरून १२०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी होती. ती आता यामुळे दूर होणार आहे. 

 

शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी विविध नैसर्गिक संकटांना तोंड देत असून आता केंद्र सरकारने खरीप हंगामाच्या ऐन तोंडावर रासायनिक खतांचे दर वाढवल्याने शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा सुलतानी संकट ओढवले असल्याचे सांगत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ताकदीने उभे राहत या दरवाढीविरोधात उद्यापासून संपूर्ण राज्यभर प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतात व आपल्या घरासमोर केंद्र सरकारचा निषेध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पुतळे जाळून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला होता. हे आंदोलन आता रद्द करण्यात आले आहे. 

वाचा ही बातमी : शरद पवारांच्या पत्राची केंद्रीय मंत्र्यांकडून तातडीने दखल

कोरोना संकट काळात रासायनिक खतांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्याने देशभरातील शेतकरी अडचणीत सापडला. रासायनिक खतांचे वाढलेले दर केंद्र सरकारने कमी करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पत्राद्वारे केली होती. केंद्रीय खत व रसायन मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांना या प्रकरणी वैयक्तिकरीत्या लक्ष घालण्याची आणि किमतीतील वाढ लवकरात लवकर मागे घेण्याची विनंती पवार यांनी एका पत्राद्वारे मंत्री महोदयांना केली होती.

प्रदेश भाजपने केले मोदी सरकारचे अभिनंदन 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खतासाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाली तरीही डीएपी खतांच्या वाढीव अनुदानासाठी १४,७७५ कोटी रुपयांचा बोजा सोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या जुन्याच भावाने हे रासायनिक खत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.

पाटील यांनी सांगितले की, मोदी यांनी बुधवारी रासायनिक खतांसाठी आणखी १४,७७५ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे डीएपी खतासाठीची सबसिडी १४० टक्के वाढली असून आता शेतकऱ्यांना डीएपी खताची गोणी गेल्या वर्षीच्याच म्हणजे १२०० रुपये भावाने मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे.

ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रासायनिक खतासाठी लागणाऱ्या फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनिया या रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे खत कंपन्यांनी भारतात रासायनिक खताच्या किंमतीत वाढ केली. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हा खताच्या किंमतीचा वाढीव बोजा झेपणारा नव्हता. खतांच्या किंमती परवडण्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे, अशी विनंती आपण कालच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय खते व रसायनेमंत्री सदानंद गौडा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आजचा झालेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. सरकारने वाढीव किंमतीचा बोजा स्वतःवर घेतला आहे.

त्यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या संकटात देशामध्ये कृषी क्षेत्राने चमकदार कामगिरी केली आहे. या महासाथीच्या भयानक संकटात देशात अन्नधान्याची कमतरता भासली नाही यामागे शेतकऱ्यांचे कष्ट आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाली तरी आपल्यावर अनुदानाचा वाढीव बोजा सहन करून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या भावातच खते उपलब्ध करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला १४,७७५ कोटींचा बोजा सोसावा लागणार असला तरी शेतकऱ्यांसाठी डीएपी खतासाठीची भाववाढ रद्द झाली आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख