मोदी सरकारचा युवकांसाठी मोठा निर्णय : सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकरीसाठी एकच परीक्षा - modi govt decides to start National recruitment agency | Politics Marathi News - Sarkarnama

मोदी सरकारचा युवकांसाठी मोठा निर्णय : सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकरीसाठी एकच परीक्षा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 19 ऑगस्ट 2020

राज्य सरकारांना आणि खासगी क्षेत्रालाही या राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या सेवेचा वापर करण्याचा सल्ला कार्मिक खात्याचे मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी दिला. ही संस्था सुरू करण्यासाठी १५१७.५७ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.

नवी दिल्ली, ता. १९ : सरकारी नोकरभरतीसाठी एकच पात्रता चाचणी परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय भरती संस्था (नॅशनल रिक्रुटमेन्ट एजन्सी) स्थापण्याचा महत्त्वाच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. यासोबतच, उसाचे उचित लाभकारी मूल्य (एफआरपी) २८५ रुपये प्रति क्विंटल करणे; अडचणीत आलेल्या वीजवितरण कंपन्यांना वाढीव कर्ज घेता यावे यासाठी निकषांमध्ये बदल; जयपूर, तिरुअनंतपूर आणि गुवाहाटी या तीन विमानतळांचे पुनर्निर्माण या निर्णयांनाही आज मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

सरकारी नोकर भरतीसाठी विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये एकसमानता नसल्याने, वर्षभर चालणारा भरती परीक्षांचा हंगाम, वेगवेगळी वेळापत्रके, परीक्षा शुल्क भरण्याचे वेगवेगळे निकष, प्रामुख्याने शहरी भागांमध्ये असलेली परीक्षा केंद्रे, कधीकधी एकाच दिवशी दोन परीक्षा असल्याने ग्रामीण भागातील विशेषता महिला आणि दिव्यांग उमेदवारांची होणारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गैरसोय टाळण्यासाठी ही राष्ट्रीय भरती संस्था (नॅशनल रिक्रुटमेन्ट एजन्सी- एनआरए) स्थापण्यात येणार आहे. राज्य सरकारांना आणि खासगी क्षेत्रालाही या राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या सेवेचा वापर करण्याचा सल्ला कार्मिक खात्याचे मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी दिला. ही संस्था सुरू करण्यासाठी १५१७.५७ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.

‘एनआरए’चे फायदे
- सरकारी नोकर भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांमध्ये एकवाक्यता
- यापुढे एकच किमान चाचणी परीक्षा होईल.
- उत्तीर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता यादीनुसार उमेदवारांना नोकरीसाठीची संस्था निवडता येईल
- सरकारी यंत्रणेवरील ताण आणि आर्थिक भार कमी होणार
- एका वर्षात दोनदा परीक्षा
- कोणत्याही उमेदवाराला आपल्या जिल्ह्याबाहेर प्रवास करावा लागणार नाही

पहिल्या टप्प्यात तीन मंडळे
यापुढे सर्व सरकारी नोकरभरतीसाठी एकच प्राथमिक चाचणी परीक्षा होईल. पहिल्या टप्प्यात रेल्वे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि बॅंकींग क्षेत्रातील आयबीपीएस या भरती मंडळाची एकत्रित परीक्षा राष्ट्रीय भरती संस्थेमार्फत होतील. लवकरच उर्वरित सर्व संस्था देखील एनआरए शी जोडल्या जातील. भविष्यात सर्व परीक्षांसाठी एकच अभ्यासक्रम असेल. ग्रामीण भागातील उमेदवारांच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र असेल. उमेदवार अधिक असल्यास अधिक केंद्रांचा विचार केला जाईल.
-----
उसाला २८५ रुपये एफआरपी
सरकारने २०२०-२१ च्या गळीत हंगामासाठी उसाला २८५ रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी (किमान लाभकारी मूल्य) जाहीर केला आहे. कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारशींवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब करताना १० टक्के उताऱ्यावर हा दर दिला आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक ०.१ टक्का वाढीव उताऱ्यावर २.८५ रुपये प्रतिक्विंटल लाभांश मिळेल. मात्र, ज्या कारखान्यांचा उतारा १० टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ९.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, त्यांच्या एफआरपीमध्ये प्रतिक्विंटल २.८५ रुपयांची कपात केली जाईल. तर, ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असलेल्या कारखान्यांना सरसकट २७०.७५ रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपी दिला जाईल.

विमानतळे खासगी विकसकाकडे
तिरुअनंतपूर (केरळ), गुवाहाटी (आसाम) आणि जयपूर (राजस्थान) ही तीन विमानतळे खासगी-सरकारी भागीदारीतून विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी देण्यात आली. यामुळे देशातील हवाई वाहतुकीला चालना मिळेल विकसीत झाल्यानंतर विमानतळांचे व्यवस्थापन खासगी विकसकाकडे असेल. त्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे व्यवस्थापन सोपविले जाईल. टायर-२ आणि टायर-३ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी पीपीपी (खासगी-सरकारी भागीदारी) तत्वाला प्राधान्य दिले जात आहे. याआधी दिल्ली आणि मुंबईतील विमानतळ पीपीपीद्वारे विकसीत करण्यात आले आहेत.

वीज कंपन्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत कर्ज
कोरोना संकटामुळे घरगुती तसेच औद्योगिक क्षेत्राकडून विजेची मागणी घटल्याने आणि वीजबिल भरली जात नसल्याने अडचणीत आलेल्या वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाच्या आधारे कर्जवाटपाच्या, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या वित्तपुरवठादार संस्थांच्या निकषांमध्ये दुरुस्तीचा निर्णय सरकारने केला आहे. आत्तापर्यंत वितरण कंपन्यांच्या मागील वर्षीच्या एकूण महसुलाच्या २५ टक्क्यांपर्यंतच कर्ज या संस्थांतर्फे दिले जात होते. आता ही अट शिथिल करून वीज वितरण कंपन्यांना खेळत्या भांडवलाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळू शके

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख