...तर केंद्र सरकारचा हा निर्णय नक्कीच संघराज्यीय व्यवस्थेला तडा देणारा ठरेल! - MLA Rohit Pawar criticizes the central government | Politics Marathi News - Sarkarnama

 ...तर केंद्र सरकारचा हा निर्णय नक्कीच संघराज्यीय व्यवस्थेला तडा देणारा ठरेल!

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 12 जुलै 2021

केंद्र सरकाने 'सहकार' मंत्रालयाची नव्याने निर्मिती करण्याच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सहकार चवळीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्याकडून केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा (Union Cabinet) मेगाविस्तार नुकताच झाला. या मंत्रीमंडळ विस्ताराआधी केंद्र सरकारने नवीन 'सहकार' खाते निर्माण केले आहे. सहकार खात्याची जबाबदारी ही गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. (MLA Rohit Pawar criticizes the central government) 

रोहित पवार यांनी या संदर्भात ट्वीट केले आहे. त्यामध्ये ते म्हणाले की ''...तर केंद्र सरकारचा हा निर्णय नक्कीच संघराज्यीय व्यवस्थेला तडा देणारा आणि केंद्र-राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण करणारा ठरेल!'' असे पवार यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा : मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात राणेंच्या डोक्यावर सर्वाधिक कर्ज; गोयल दुसऱ्या स्थानी

दरम्यान, याच सहकार खात्यावरुन रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आहे. त्यामध्ये ते म्हणाले की ''केंद्र सरकाने 'सहकार' मंत्रालयाची नव्याने निर्मिती करण्याच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सहकार चवळीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. महाराष्ट्राच्या विधानसभेने सहाकरी कायदे केलेले असल्याने त्या कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे केंद्र महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीवर काही गडांतर आणेल, या ज्या काही बातम्या येतात, माझ्या मते याला काही अर्थ नाही. केंद्रात १० वर्षे सहकार खाते माझ्याकडे होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने नव्याने सहकाराबाबत जो निर्णय घेतला आहे, यात काही नविन असे नाही. 

हेही वाचा : राज ठाकरे म्हणाले; राज्यात केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग सुरु आहे

दुर्दैवाने माध्यमांनी महाराष्ट्रातील सहकारावर गंडांतर येईल, बंधणे आणली, असे काहीतरी पसरविले आहे, असे मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी बारामतीत माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले. दरम्यान, राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यांवरून संभ्रमाचे वातावरण झाले आहे, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याबाबत केंद्राला सूचना केली आहे, असे विचारले असता पवार म्हणाले.
Edited By - Amol Jaybhaye

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख