Maratha Reservation:राज्य सरकार नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करणार..  - maratha reservation state government is likely to set up a new backward class commission  | Politics Marathi News - Sarkarnama

Maratha Reservation:राज्य सरकार नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करणार.. 

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 8 मे 2021

पूनर्विचार याचिकेबाबत या बैठकीत निर्णय झाला नाही, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) राज्य सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं Supreme Court रद्द ठरविला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाची बैठक सुरु आहे. राज्यातील अधिकाऱ्यांनी सरकारला नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याबाबत ही बैठक बोलविण्यात आल्याचे समजते. maratha reservation state government is likely to set up a new backward class commission 

पूनर्विचार याचिकेबाबत या बैठकीत निर्णय झाला नाही, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. नियुक्तांबाबत मुख्य सचिव विविध विभागाशी चर्चा करणार आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच महत्वाचा निकाल दिला. राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.  

धक्कादायक : पुण्यात पोलिस अधिकाऱ्याच्या आईचा डोक्यात रॉड घालून खून 

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होती. त्यावर निकाल देत न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास नकार देत आरक्षण रद्द केले. 

मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली होती. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला होता.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. 

या नव्या मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकार मराठा समाज कसा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे याचे काही ऐतिहासिक संदर्भ पुरावे म्हणून देऊ शकते. हा अहवाल केंद्र सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून तो मंजुर करण्यात येईल, असे जाणकारांचे मत आहे.  
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख