ठाकरे सरकारची आज 'सर्वोच्च' परीक्षा 

मुंबई  : मराठा आरक्षणाची सुनावणी आजपासून सुरू होत आहे. या सुनावणीची काय तयारी झाली आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर नुकतीच बैठकी झाली आहे. बैठकीला खासदार उदयनराजे भोसले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय न्याय व विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद, विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य या बैठकीस उपस्थित होते.    

"मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला जी मदत अपेक्षित आहे, ती सगळी मदत आम्ही सरकारला करू. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय आहे. केंद्राकडून काही काही मदत हवी असल्यास आम्ही ती मिळवून देऊ," असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने नुकतीच बैठक घेतली होती. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली आहे.  

सुनावणीबाबत सर्व मुद्यांची बैठकीत समिक्षा करण्यात आली. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.

अशोक चव्हाण म्हणाले होते की, देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी  अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. 

अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्रीय कायदेमंत्र्यांना त्यांच्या वेळेनुसार मी बैठक घेतली तरी ते येऊ शकले नाहीत. विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारकडे बाजू मांडावी, केंद्रात त्याचं सरकार आहे. समाजाला वेठीस धरणे हि आमची भूमिका अजिबात नाही. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले, पण त्यांनी स्थगिती काढण्यास नकार दिला. आम्ही ४ ते ५ वेळा न्यायालयासमोर बाजू मांडली, पण काहीही झाले नाही. यामुळे अनेकांचे प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने स्टे काढावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सर्व एकत्रित लढलो तर न्याय नक्कीच मिळेल..