पुणे : सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगंव्दारे न घेता प्रत्यक्ष सविस्तर सुनावणी घेण्यात यावी, ही राज्य सरकारची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. आता मराठा आरक्षणाची सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. पण पुढील सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगं की प्रत्यक्ष होणार याबाबत न्यायालयाने आपले म्हणणे स्पष्ट केलेलं नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची शेवटची तारीख 30 जुलै 2020 आहे. ही प्रवेश प्रक्रियेला तोपर्यंत मुदत वाढ द्यावी, याबाबतही न्यायालयाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
ही सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगं किंवा प्रत्यक्ष होईल, याबाबत २५ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत समजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसेल का , अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत मोठी कागदपत्रे असल्याने ही व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगं सुनावणी अडचणीची ठरत असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. या महिन्यात दोन वेळा तांत्रिक अडचणीमुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसोबत १० उपयाचिकांवरही सुनावणी होणार आहे. समोरासमोर सुनावणी व्हावी, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी आहे. गेल्या वेळी सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली होती. त्यावेळी वैद्यकीय प्रवेशाला स्थगिती दिलेली नाही. याबाबत अंतिम निर्णय होणार होता, आज पदवीच्या अंतिम परीक्षेबाबतही सुनावणी होणार होती.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची शेवटची तारीख 30 जुलै 2020 आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या या सुनावणीचं महत्त्वं वाढले होते पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण लागू करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी आधी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यांच्यासोबतच कपिल सिब्बल यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी नुकतेच म्हटले आहे. उपसमितीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली होती.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या तयारीबाबत जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात आहेत. परंतु, विधीमंडळाने सर्व सहमतीने मंजूर केलेले मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी असल्याचे चव्हाण यांनी या बैठकीत सांगितले. समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रसंगी आपली भूमिका मांडली होती. समाजाकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. न्यायालयीन लढा जिंकण्यासाठी सरकार कोणतीही कसूर ठेवणार नाही, असे अभिवचन त्यांनी दिले होते. दिलीप वळसे पाटील यांनी मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे सहकार्य या पुढेही घेतले जाईल, असे सांगितले. बाळासाहेब थोरात यांनी या बैठकीतून अनेक चांगले मुद्दे समोर आल्याचे सांगितले. या मुद्यावर असलेली एकजूट पाहता मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही निश्‍चितपणे कायम राहील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.
Edited by : Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.