मराठा आरक्षण : घटनापीठापुढील सुनावणीसंदर्भात पाच वकिलांची समिती  - Maratha Reservation : A committee of five advocates for the hearing before the bench | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षण : घटनापीठापुढील सुनावणीसंदर्भात पाच वकिलांची समिती 

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 5 डिसेंबर 2020

ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य सरकारच्या वकिलांना माहिती देईल.

मुंबई : एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबतची घोषणा केली. 

चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये ऍड. आशिष गायकवाड, ऍड. राजेश टेकाळे, ऍड. रमेश दुबे पाटील, ऍड. अनिल गोळेगावकर व ऍड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार आहे. 

त्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील, तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य सरकारच्या वकिलांना माहिती देईल, असेही चव्हाण यांनी या वेळी म्हटले आहे. 

येत्या 9 डिसेंबर रोजी होणार सुनावणी 

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला यश आले आहे. येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता पाच सदस्यीय घटनापिठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. 

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्‌विटद्वारे ही माहिती दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते. 

पहिला अर्ज 7 ऑक्‍टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्‍टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारचे वरिष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्‍यकताही विषद केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्‍यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती.

त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. अखेर राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख