मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकारने व भारतीय जनता पक्षाने कुंपणावर बसून राहू नये. या प्रश्नाला नक्कीच राजकारणाचा वास येतो आहे. आरक्षणावर असलेली 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा रद्द करण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी दक्षिण मुंबईचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.
या विषयावर त्यांनी नवी दिल्ली येथे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्थगितीनंतर राज्यात होत असलेल्या मराठा आंदोलनांना कोणाची तरी फूस आहे, असा संशय घेण्यास वाव आहे. कारण कुंपणावर बसून मजा पाहणारे पुष्कळ लोक आहेत.
अर्थात मराठा समाजाने यापूर्वी व आताही शांततेत केलेल्या अभूतपूर्व आंदोलनांबाबत त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, मराठा समाज ज्यासाठी भांडतो आहे, ते आरक्षण त्यांना देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडणी न केल्याने स्थगिती मिळाली, हा आरोप हास्यास्पद आहे. असे कोणीतरी करेल का, सरकार असे वागेल का, हा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा, असेही त्यांनी दाखवून दिले.
खरे पाहता आरक्षणावर असलेली 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा रद्द करायला हवी. सुमारे 70-80 टक्के असे हवे तेवढे आरक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना मिळायला हवे. तमिळनाडूला 69 टक्के आरक्षणाची परवानगी आहे, तशी ती अन्य राज्यांनाही मिळायला हवी.
आरक्षणाची गरज असलेल्या अनेक उपजाती राज्यात आहेत. त्यांची संख्या, त्यांची नेमकी गरज याची अचूक माहिती राज्य सरकारकडेच असते. आरक्षणाची ही 50 टक्‍क्‍यांची सीमा वाढविण्याचा हक्क केंद्राला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने कुंपणावर राहून मजा बघू नये, त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. मराठा आरक्षण तसेच राहू द्यावे, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगावे. पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याचा हक्कही केंद्रालाच आहे, तो त्यांनी बजावावा, अशीही मागणी सावंत यांनी केली.
जेव्हा उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी मराठा आरक्षण मान्य केले, तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असती तर आजचा गोंधळ झाला नसता. किंवा आरक्षणाला स्थगिती न देताही प्रकरण पूर्णपीठाकडे पाठविता आले असते.
आज राज्यात धनगर समाजही आरक्षण मागत आहे. पण धनगर व धनगड या गोंधळात ते देखील अडकले आहे. मी सर्वांच्या आरक्षणासाठी संसदेतही सतत भांडत असतो. संसदेत शिवसेना, राष्ट्रवादी हे मराठा आरक्षणाची सतत मागणी करतात, मात्र संसदेत फारशी मागणी कोण करत नाही, हे सर्वजण पाहत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकारणाचा वास येतो आहे, आतातरी भाजपने व केंद्र सरकारने कुंपणावर बसून राहू नये, असेही सावंत म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.