लातूर : मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळताच त्याचे पडसाद आता राज्यात उमटू लागले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असलेल्या किशोर कदम या तरुणाने चाकूर तहसील कार्यालयासमोर विषप्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लातूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत.
बुधवारी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याचे पडसाद आता राज्यभर उमटू लागले आहेत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी बैठका होऊ लागल्या आहेत. दरम्यान, चाकूर तालुक्यातील बोरगाव येथील तरुण किशोर गिरीधर कदम (28) हा गेल्या काही वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत होता.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय न्यायूमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने काल दिला. या निर्णयावरून महाराष्ट्रात मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण आता 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला जाणार आहे. तेथे निर्णय झाल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होणे अवघड आहे.
आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये म्हणून राज्य सरकारने बरेच प्रयत्न केले. मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत. मुकुल रोहोतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक संघवी अशी वकिलांची फौज यासाठी रणांगणात उतरली होती. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे खटला चालविण्याऐवजी आरक्षणासाठीचे सर्वच खटले एका घटनापीठापुढे चालवावेत, असा आग्रह धरण्यात आला होता. तो मान्य करण्यात आला. मात्र आहे त्या स्थितीत मराठा आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केली.
सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा परिपाक : फडणवीस
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या कालखंडात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्या गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते. सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे, अशी टिका विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.
अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक : चव्हाण
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक व आश्चर्यकारक असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात चव्हाण म्हणाले, या प्रकरणात अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकर भरतीत मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनिय आहे.
गेल्याच महिन्यात आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे सोपवले. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.