मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारची पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशांना विनंती - maharashtra government send second written request to chief justice on india | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारची पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशांना विनंती

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2020

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील वातावरण तापले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. 

मुंबई :  मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच पेटले आहे. या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांनी दुसऱ्यांदा लेखी विनंती केली आहे. यात मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच काल केले होते. त्यानुसार आज राज्य सरकारचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य सरकारच्या अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियांवर परिणाम झाला असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य सरकारने अर्जात नमूद केले आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजीही राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांकडे लेखी विनंती केली होती. यामुळे लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावर कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे. 

सचिन सावंतांचा मोदींना सवाल 
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी या प्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सवाल केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,  राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी प्रामाणिकपणे व योग्य दिशेने प्रयत्न करीत आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पक्षाचे खाण्याचे व दाखवण्याचे दात वेगळे आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मराठा आरक्षणाबाबत का भूमिका मांडत नाहीत. भाजपने कितीही चुकीची माहिती पसरविण्याचा प्रयत्न केला तरी राज्य सरकार आरक्षणासाठी योग्य दिशेने काम करीत आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयावर वेळ मागूनही पंतप्रधान मोदी त्यांना वेळ देत नाहीत. यातून मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची नकारात्मक भावना लक्षात येते. मराठ्यांना आरक्षण मिळविण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार योग्य पावले उचलत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारने योग्य वेळी अर्ज केला आहे. त्यामुळे या विषयावरून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याची भाजपची खेळी यशस्वी होणार नाही. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख