सरकारनं वेळेत मानधन न दिल्याने वसतिगृह अधीक्षकांची आत्महत्या

लातूर : लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील हेलंब या गावी समाज कल्याण विभागाअंतर्गत नागाबुवा मागासवर्गीय वसतिगृह असून इथं चाकूर तालुक्यातील शेळगाव येथील 35 वर्षीय भरत किसन राजुरे हे गेल्या 20 वर्षांपासून वसतिगृह अधीक्षक पदावर नोकरी करत होते. सरकारने वेळत मानधन न दिल्याने त्यांनी आत्महत्या केली आहे. ''सरकारनं वेळेवर मानधन दिल असतं तर जीवन संपवण्याची वेळ मुलावर आली नसती,'' असे त्याचे वडील किसन राजुरे याच म्हणणं आहे.
 
एस टी महामंडळात पगार होत नसल्याने एका कर्मचाऱ्यांनं आत्महत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच एका अनुदानित वसतिगृह अधीक्षकांनी तुटपुंजे मानधन वेळेवर होत नसल्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. शासनाने वसतिगृह कर्मचाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह संघटनेने दिला आहे. 

हे वसतिगृह शंभर टक्के अनुदानित आहे, पण कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्वावर नियुक्त्या दिल्या आहेत.  भरत राजुरे हे  9 हजार 200 रुपये मासिक मानधनावर काम करत होते, पण अनेकदा हे मानधन कधी 3 महिने तर कधी 6 महिने उशिराने होत असे.  त्यांची 20 वर्षांपासूनची वेतनश्रेणीची मागणी प्रलंबीत होती, यामुळे यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत होते.

माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या कारखान्याला सहा कोटींचा गंडा

पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक समस्या वाढत गेल्याने पत्नी, दोन मुले आणि आईवडील यांचा सांभाळ कसा करावा, दैनंदिन घरखर्च कसा भागवावा या चिंतेत असल्याने भरत किसन राजुरे यांनी शेळगाव येथे घराच्या मागील बाजूस चिंचेच्या  झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ''सरकारने वेळेवर मानधन दिल असतं तर जीवन संपवण्याची वेळ मुलावर आली नसती,'' असे त्यांचे वडील किसन राजुरे याच म्हणणं आहे.  

भरत राजुरे यांनी आर्थिक अडचणी मूळ मानसिक ताणतणावात राहत असे तुटपुंजे मानधन व ते सुद्धा वेळेवर होत नसल्याने त्यांनी स्वतःच जीवन  संपवलं भरत प्रमाणे अन्य दोघांचा मृत्यू झाला असून याला राज्य सरकारचा सामाजिक न्याय विभाग जबाबदार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मारुती कांबळे यांनी सांगितले. या कुटुंबास न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.