कर्नाटकातील निकालाने ‘भिर्रर्र उचल की टाक...’ ची बैलगाडा शौकिनांना अपेक्षा! 

पिंपरी : कर्नाटकातील बैलगाडा शर्यतीला तेथील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २ सप्टेंबर) सशर्त परवानगी दिल्याने आता तेथे या शर्यती पुन्हा सुरु होणार आहेत. मात्र, त्यासाठी ज्या सात शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत, त्या शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या निकालातील आहेत. दरम्यान, कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यती सुरू कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेने शुक्रवारी (ता. ३) केली. (Karnataka High Court verdict raises expectations of Bullock cart race in Maharashtra)

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये बैलगाडा शर्यतीवर देशभरात बंदी घातल्यानंतर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पंजाब या चार राज्यांनी ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी २०१७ मध्ये कायदे केले होते. महाराष्ट्राचा कायदा पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात सापडला, त्यामुळे राज्यातील शर्यती बंद आहेत. परिणामी राज्यातील खिलार गोवंशाचे मोठे नुकसान होत आहे. शर्यत बंदीच्या काळात झालेल्या पशू गणनेत तब्बल ३२ टक्के खिलार गाय बैलांचे प्रमाण कमी झाले, ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. 

हेही वाचा : पैसे दिले नाही तर खल्लास करीन : समाजसेवक म्हणविणाऱ्या बोऱ्हाडेची खंडणीसाठी गॅस वितरकास धमकी

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील बैलगाडामालकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने आवश्यक ती कार्यवाही करुन राज्यातील शर्यत पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे बैलगाडा शर्यतींचे अभ्यासक  संदीप बोदगे यांनी ‘सरकारनामा’ला सांगितले. कर्नाटकातील निकालाच्या आधारे महाराष्ट्रातही पुन्हा झाली रे चा आवाज घुमू शकेल, असे ते म्हणाले. कर्नाटकातील प्राणीप्रेमी संघटनेचा आक्षेप स्थानिक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने महाराष्ट्रातही ‘पेटा’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे शुक्लकाष्ट संपेल, अशी आशा बैलगाडा शौकिनांना महाराष्ट्रात आता वाटू लागली आहे, त्यामुळेच कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यती सुरू कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष नितीन आबा शेवाळे व बोदगे यांनी केली आहे.

हेही वाचा : ...तर राजू शेट्टींचे आम्ही स्वागत करू : चंद्रकांत पाटील

बैलगाडा शर्यत आणि बंदी हे महाराष्ट्रात समीकरणच झाले आहे. प्राणीप्रेमी व त्यातही `पेटा`चे शुक्लकाष्ट त्यामागे आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने  २००५ ला प्रथम या शर्यतीवर बंदी घातली. ती उठल्यानंतर सहा वर्षे ही शर्यत सुरु राहिली. त्यानंतर २०११ ला केंद्र सरकारने बैलाचा (सांड) समावेश संरक्षित वन्यप्राण्यांच्या यादीत केल्याने पुन्हा ही बंदी आली. ती २०१३ मध्ये पुन्हा उठली. वर्षभर शर्यत सुरु राहिली. पण, प्राण्यांचा छळ होतो; म्हणून प्राणीप्रेमी संघटना पुन्हा न्यायालयात गेल्या आणि ७ मे २०१४ रोजी देशभर बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आली.

त्यानंतर पंजाब, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने त्यासाठी कायदे केले. अजय मराठे यांनी त्याविरोधात पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. या शर्यतीसाठी नियमच बनविण्यात न आल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. तेथे बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडल्याने पुन्हा महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आली. केंद्र सरकारने २०१६ ला शुद्धीपत्रक काढल्याने पुन्हा शर्यत सुरु झाली. दोन-तीन दिवसच ती चालली आणि पुन्हा प्राणीप्रेमी संघटनांच्या कचाट्यात ती सापडली. पुन्हा बंदी आली ती अद्यापपर्यंत कायम आहे. 

दरम्यान, या बंदीविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या एकत्र करून खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी होणार आहे. मात्र, २०१८ पासून खंडपीठच स्थापन न झाल्याने त्यावर सुनावणीच झालेली नाही. परिणामी शर्यत पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग सुरु झालेला नाही. त्यासाठी पुन्हा राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यांची मागणी अमान्य झाली, तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाच्या आधारे आम्ही दाद मागू, असे बैलगाडा संघटनेच्या वतीने आज सांगण्यात आले.