मोर्चातील मृत्युमुखींच्या वारसांना प्रस्तावानंतर महिन्यात एसटीत नोकरी 

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्यात काढण्यात आलेल्या मराठा क्रांती मोर्चात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळामध्ये नोकरीत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याप्रमाणे तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. संबंधितांकडून प्रस्ताव दाखल होताच एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची आज (ता. 22 सप्टेंबर) मुंबईत बैठक झाली. त्यात स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय मराठा समाजासाठी इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस राज्य सरकारकडे फक्त 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्‍वासन मंत्री चव्हाण यांनी या वेळी दिले. 

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयांची माहिती माध्यमांना दिली. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला दिलेली अंतरीम स्थगिती उठविण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. स्थगितीचा आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विविध निर्णय घेतले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येणार आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना त्यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावानंतर एक महिन्याच्या आत एसटी महामंडळात नोकरी देण्यात येणार आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. 

सध्या राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नोकरी भरतीच्या संदर्भात अशोक चव्हाण म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या कक्षेत येणारे सर्व निर्णय मराठा समाजाच्या दृष्टीने सकारात्मक पद्धतीने घेण्यात येतील. 

हेही वाचा : शरद पवार या कारणामुळे राज्यसभेत उपस्थित नव्हते 

मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे राज्यातील मराठा समाजात विशेषतः तरुणांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यामुळे राज्य सरकारने हे अपिल लवकर करावे, अशी आम्हा सर्वांची भूमिका होती. ती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्य करून तसा विनंती अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकांमुळे मला दिल्लीला जाता आलं नाही आणि राज्यसभेच्या कामकाजात सहभागी होता आलं नाही, असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सांगितले. 

राज्यसभेतील आपल्या गैरहजेरीबद्दल पवार यांनी सांगितले की, मला दिल्लीला जाता आलं नाही, त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी तातडीने अपिल करण्याची गरज होती. त्या संदर्भात गेल्या दोन दिवसांत मी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अन्य मंत्री, तसेच कायदे तज्ज्ञांशी विचारविनयम केला. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास विनंती अर्ज केला आहे. या सर्व कामासाठीच मला दोन दिवस मुंबईत थांबावे लागले.