राजकीय आकसातूनच चौकशी, भष्ट्राचार उघड केल्यानं तोंड दाबण्याचा प्रयत्न : दरेकर - Inquiry from political point of view attempt to suppress by exposing corruption: Darekar | Politics Marathi News - Sarkarnama

राजकीय आकसातूनच चौकशी, भष्ट्राचार उघड केल्यानं तोंड दाबण्याचा प्रयत्न : दरेकर

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 1 ऑक्टोबर 2020

चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याचा दावा भाजपचे नेते व बॅकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला आहे. 

मुंबई : मुंबई बँकेच्या कारभारात कोणतीही अनियमितता नसून सरकारने राजकीय आकसातूनच ही चौकशी सुरु केली आहे, चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याचा दावा भाजपचे नेते व बॅकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला आहे. 

दरेकर म्हणाले, "सरकार आज सुडबुद्धीने काम करत आहेत. मी कोव्हीड काळात जे भ्रष्ट्राचार झाले, ते सर्व उघड केले. मी सर्व घोटाळे पुराव्यानिशी मांडले म्हणून माझे तोंड दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मुंबई बँकेची कुठलीही चौकशी राज्य सरकारने लावलेली नाही. सहकार आणि नाबार्डकडून थकबाकीची पाहणी होणार आहे. सहा मुद्द्यांची तपासणी आयुक्तांनी लावलेली आहे. मात्र कुठलाही गैरव्यवहार नाही. बँक तोट्यात होती पण आता बँक फायद्यात आली आहे. साखर कारखान्यांची थकहमी हे या तपासणी मागचं मूळ दुखणं आहे. 

सरकारने आधीची थकहमी न देता अजून कारखान्यांना थक हमी दिल्याने आम्ही त्याबाबत सरकारला पत्र पाठवल्यामुळे त्यांचा अहंकार जागा झाला आणि म्हणून मुंबई बँकेची तपासणी लावण्यात आली आहे. कारखान्यासह कार्पोरेट लोन दिली आहे. त्याची तपासणी तुम्ही करू शकता, कोव्हीड काळात काही जण लोन भरू शकले नाही. काही लोन थकीत असले तरी त्या संदर्भात त्याचे मॅार्गेज घेतले आहे.

मुंबई बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे सहकार विभागाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बॅकेचे अध्यक्ष असलेले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. प्रविण दरेकर व बॅकेच्या चैाकशीसाठी सहकार विभागाने तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. यापूर्वीही मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर आणि इतर संचालक मंडळाविरोधात भाजपचे विवेकानंद गुप्ता यांनी पोलीस ठाण्यात आर्थिक फसवणुकीबाबत तक्रार दाखल केली होती. खातेदारांच्या नावे परस्पर कर्ज काढल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. नाबार्डनेही बँकेच्या कर्ज वितरणात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला होता.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेस सहकारी बँका कर्जे देऊ शकत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच स्पष्ट केले होते. मात्र, ही परवानगी मिळावी, यासाठी दरेकर यांनी नुकतीच नाबार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत मार्च महिन्यातच संपली आहे. सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सध्या मुदतवाढ असल्याने तेच संचालक मंडळ कार्यरत आहे. 

या बाबींची होणार चौकशी
 

  1. - बँकेला झालेल्या ४८ कोटी रुपयांच्या तोटा
  2. - बँकेने शासनाच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेले कर्ज 
  3. - बँकेने दिलेल्या कॉर्पोरेट कर्ज खाते 
  4. - गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूर्नविकास धोरणांतर्गत दिलेले कर्ज 
  5. -बँकेचे मुख्यालय व शाखांच्या दुरुस्तीवर झालेला खर्च
  6. - मागील पाच वर्षात संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करणे, 
  7. -संगणक खरेदी यासाठी केलेल्या खर्च 
  8. - भांडवलात घट होऊन ते ७.११ टक्के कसे झाले
     
अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख