ओबीसींचं संरक्षण करू शकत नाही, तर मंत्रिमंडळात का आहात ? आंबेडकरांचा सवाल - If you cant protect the rights of OBC then why are you in the cabinet  Prakash Ambedkar    | Politics Marathi News - Sarkarnama

ओबीसींचं संरक्षण करू शकत नाही, तर मंत्रिमंडळात का आहात ? आंबेडकरांचा सवाल

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2020

"आपण ओबीसीचे मंत्री असूनही ही आपण ओबीसीच्या हक्कांचं संरक्षण करू शकत नाही तर आपण मंत्रिमंडळात का आहात याचा खुलासा करावा," अशी विनंती राज्यातील सर्व ओबीसीच्या मंत्र्यांना वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

अकोला : "आपण ओबीसीचे मंत्री असूनही ही आपण ओबीसीच्या हक्कांचं संरक्षण करू शकत नाही तर आपण मंत्रिमंडळात का आहात याचा खुलासा करावा," अशी विनंती राज्यातील सर्व ओबीसीच्या मंत्र्यांना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

मराठा तसेच सवर्णांना जे आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याची पूर्ण फि शासन भरेल, त्याची सर्व जबाबदारी सरकारने घेतली आहे, तर ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये क्रिमिलियर व नॉन क्रिमिलियर अशी चाळण अगोदरच सरकारने लावली आहे. क्रिमिलियरला आरक्षण देत नाही तर नॉन क्रिमिलियरला आरक्षण दिले जाते. त्याचे कारण तो गरीब आहे. एका गरीबाची फी आपण माफ करीत असाल तर इतरांचे काय ? महाराष्ट्रातील जेवढे ओबीसीचे मंत्री आहेत त्यांनी ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी जो जीआर काढला आहे त्या जीआरमध्ये आपण ओबीसीला का समाविष्ट केले नाही, असा सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. 

आपण ओबीसीचे मंत्री असूनही ही आपण ओबीसीच्या हक्कांचं संरक्षण करू शकत नाही तर आपण मंत्रिमंडळात का आहात याचा खुलासा करावा, अशी विनंती राज्यातील सर्व ओबीसीच्या मंत्र्यांना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

सरकारने ओबीसी, एससीची फसवणूक थांबवावी : आंबेडकर
"महाराष्ट्र सरकारने २००६ मध्ये प्रायव्हेट प्रोफेशनल शिक्षणाचा कायदा केला. त्या कायद्याच्या कलम ४ व ५ प्रमाणे ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. २७ टक्के आरक्षण ओबीसी, १३ टक्के आरक्षण एस सी व ७ टक्के आरक्षण ट्रायबलला देण्यात आले. कायद्यामध्ये या तरतुदी असूनही  शासनाने ओबीसी, एससी व ट्रायबल मधील लोकांची फसवणूक केली आहे," असा आरोप  प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

 २००६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणाबाबत कायदा केला. त्यात ओबीसी, एससी व ट्रायबलला ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. असे असताना त्याच वर्षी शासनाने एक पत्रक काढून खाजगी संस्थानांमध्ये ५० टक्के आरक्षण शिवाय ते अर्धवट राहतील अशी तरतूद केली. सरकारच्या या फसवणुकी विरोधात आम्ही अनेक वर्षे लढत असल्याचे अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख