मुंबई : घरोघरी लसीकरणाच्या मुद्यावरून दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. घरोघरी लसीकरण मोहिम सुरू करण्यासाठी मुंबई महापालिका केंद्र सरकारच्या मान्यतेची वाट पाहत असल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. यावेळी न्यायालयाने लसीकरण मोहिमेच्या अगदी सुरूवातीला एका बड्या नेत्याला घरी जाऊन लस कशी दिली?, अशी विचारणा महापालिकेला केली आहे. (How Senior politician got the vaccine jab at home asks high court)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी ता. 7 एप्रिल रोजी कोरोना लशीचा दुसरा डोस मुंबईतील घरी घेतला होता. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॅा. तात्याराव लहानेही उपस्थित होते. पवार यांनी घरी लस घेतल्यानंतर त्यावेळी विरोधकांनीही टीका केली होती. तसेच त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारकडे याबाबत विचारणा केली होती.
'इंडिया टुडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला याबाबत विचारण केली आहे. 'आमचा तुम्हाला प्रश्न आहे, लसीकरण मोहिमेच्या अगदी सुरूवातीला एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला मुंबईत घरी लशीचा डोस देण्यात आला. हे कुणी केलं? मुंबई महापालिका की राज्य सरकार?' याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यावी लागेल', असे न्यायालय म्हणाले. घरी लस कुणी दिली, याचा शोध घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्याचे 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मंगळवारी केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही. त्याऐवजी घराजवळ लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचे धोरण असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचना दिल्या आहेत. समाजाच्या सर्वात मोठ्या शत्रुची सीमेवर उभे राहून वाट बघण्यापेक्षा थेट सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची सरकारची रणनीती असायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. सरकारचे नवीन धोरण म्हणजे विषाणूचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीची केंद्रात वाट पाहत बसण्यासारखे आहे. कोरोना विषाणू हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्याला हरवायला हवं. त्यामुळे तुमचा रणनीती सर्जिकल स्ट्राईकसारखा असायला हवी. पण तुम्ही सीमवर संसर्ग झालेल्या व्यक्तीची वाट पाहत बसला आहे. तुम्ही शत्रुच्या सीमेत प्रवेश करत नाही, असे न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले.
सरकार लोकांच्या कल्याणाचे निर्णय घेत आहे. पण त्याला विलंब होत असल्याने अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. केरळ, जम्मू कश्मीर, बिहार, ओडिशा आणि वसई विरारमधील काही भागात घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरू असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. ही नीती देशात सर्वच राज्यांत का अवलंबली जात नाही? ज्यांना हे धोरण स्वीकारायचे आहे, त्यांना केंद्र सरकार रोखू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.