न्यायालयही हतबल; वकिलाने न्यायाधीशांनाच मागितले आयसीयू बेड, पण... - High Court expressed helplessness when a lawyer demand about icu bed | Politics Marathi News - Sarkarnama

न्यायालयही हतबल; वकिलाने न्यायाधीशांनाच मागितले आयसीयू बेड, पण...

वृत्तसंस्था
बुधवार, 28 एप्रिल 2021

कोरोनाचे संकट देशातील सर्वच राज्यांवर अधिक गडद होत चालले असून रुग्णांना रुग्णालयात बेड मिळणेही कठीण झाले.

नवी दिल्ली : कोरोनाचे संकट देशातील सर्वच राज्यांवर अधिक गडद होत चालले आहे. त्यामुळे रुग्णांना रुग्णालयात बेड मिळणेही कठीण झाले. तसेच अॅाक्सीजन, रेमडेसिविरचा तुटवडाही मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. ही स्थिती निर्माण झाल्याने देशातील काही उच्च न्यायालयांनी स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत.

देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्येही भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत मागील काही दिवसांपासून दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने आपल्या नातेवाईकांच्या स्थितीची माहिती न्यायालयात दिली. नातेवाईकीच प्रकृती गंभीर असून त्यांना तातडीने आयसीयू बेड उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.

ही मागणी ऐकून न्यायालयानेही हतबलता दशर्विली. आम्हाला तुमच्याविषयी सहानुभूती आहे. पण रुग्णालयातच आयसीयू बेड नसतील तर आम्ही काय करू शकतो?, असे न्यायालय म्हणाले. संबंधित रुग्णालयाकडून उपस्थित असलेल्यांनी न्याालयात सांगितले की, संबंधित रुग्णाला आयसीयूमध्ये हलविण्याचे खूप प्रयत्न केले जात आहेत. पण सध्या रुग्णालयात एकही आयसीयू बेड उपलब्ध नाही.

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये मागील काही दिवसांपासून कोरोना स्थितीवर सुनावणी सुरू आहे. दिल्ली सरकारकडून आराखडाही सादर करण्यात आला आहे. पण सध्या अॅाक्सीजन व रेमडेसिविरचा सुरू असलेला काळाबाजार पाहून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. असा काळाबाजार करणाऱ्यांना थेट तुरूंगात डांबण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. तसेच ही वेळ गिधाडाप्रमाणे वागण्याची नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला सध्याच्या नियोजनाचा आराखडा देण्यास सांगितले आहे. त्यामध्ये अॅाक्सीजन पुरवठा, रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा, बेडची उपलब्धता यांसह विविध पायाभूत सुविधांबाबतच्या नियोजनाची माहिती मागितली आहे. तसेच याबाबत उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या सुनावण्याही सुरू ठेवण्यास संमती दिली आहे. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख