ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील सर्व खासगी, सरकारी आणि महापालिकेच्या शाळा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद राहणार आहेत. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना हे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले आहेत.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात सध्या आटोक्यात असला तरी दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्या काळात कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो. या दृष्टीने पुढील ४ते ६ आठवडे खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्तांशी विचारविनिमय केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील शाळा आता ३१ डिसेंबर पर्यंत बंद राहणार आहेत. नियमितपणे आँनलाईन क्लासेस तसेच अन्य उपक्रम सुरु असणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाकडून 30 ऑक्टोबरनंतर शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे.
शिक्षकांनी शाळेत ऑनलाईन शैक्षणिक अभ्यासक्रम, विविध उपक्रम, पर्यायी शिक्षण या सर्व बाबींवर काम करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यांचे पालन करणे संबंधित शाळा प्रशासनावर बंधनकारक असेल असेही जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र म्हणजेच दहावी तर उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र म्हणजे बारावी यांच्या परीक्षा पुर्वनियोजित वेळापत्रकाप्रमाणेच सुरु ठेवण्यात आल्या असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
फाईव्ह स्टार संस्कृतीमुळे निवडणुका जिंकता येत नाहीत..आझादांचा काँग्रेसला घरचा आहेर #PoliticsInMaharashtra #राजकीय #महाराष्ट्र #Sarkarnama #Viral #ViralNews #राजकारण #MarathiNews #MarathiPoliticalNews
https://t.co/CqZSWTOU0Z— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) November 23, 2020
हेही वाचा : वीज बिलांबाबत मंत्रीमंडळात काय झाले ते माहित नाही : अजित पवार
पुणे : मी स्वतः आजारी असल्याने त्या काळात वीज बिलांबाबत मंत्रीमंडळात काय चर्चा झाली हे माहिती नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. काल पुण्यात पदवीधर मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार अरुण लाड यांच्या प्रचारासाठी अजित पवार यांनी मेळावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली. कोरोना काळातल्या लाॅकडाऊन नंतर राज्यातल्या वीज ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिले आली आहेत. त्यावरुन राज्यात असंतोष आहे. भाजप, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना यांनी याबाबत आवाज उठवला आहे. ही वीज बिले भरावीच लागतील. त्यात सवलत मिळणार नाही, असे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केल्यानंतर हा असंतोष अधिकच तीव्र झाला आहे.
