govt takes decision to control pvt hospitals in corona crisis | Sarkarnama

एवढा मोठा निर्णय घेतला; पण सरकारने जाहीर नाही केला.....

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 22 मे 2020

कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना काही खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरमसाट बिलं देऊन लूटमार केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकार हा निर्णय घेतला. त्यानुसार खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : राज्य सरकारने खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला पण तो जाहीर केला नाही. प्रत्येक मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, सत्ताधारी नेते हे सरकारचे छोटे निर्णयदेखील सोशल मिडियात जाहीर करत असतात. मात्र अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा निर्णय थेट नोटिफिकेशनद्वारे जारी करण्यात आला. त्याची अधिकृत घोषणा करण्याचे टाळले.राज्य सरकारचा हा निर्णय ट्रस्टद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांना लागू राहणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, माहिती व जनसंपर्क खात्याच्या ट्विटरवर दुपारी पावणे चारपर्यंत त्याची घोषणा नव्हती. 

कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना काही खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरमसाट बिलं देऊन लूटमार केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकार हा निर्णय घेतला. त्यानुसार खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारकडे हा ताबा असणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने उपचार खर्चाची मर्यादाही ठरवून दिली आहे. दरम्यान २० टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे. या आदेशात आपत्ती निवारण कायदाही लागू केला आहे. त्यामुळे सरकारचा आदेश खासगी रूग्णालयांनी मानला नाही, तर त्यांच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशीही माहिती देण्यात आली.

निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ७५०० तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकतं.

धर्मदाय विश्वस्तांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व रुग्णालयांचा या निर्णयात समावेश असणार आहे. प्रसूतीसाठी रुग्णालयं ७५ हजारापेक्षा जास्त बिल आकारु शकत नाही. तर सिझर असेल ८६,२५० पर्यंत बिल आकारु शकतं. गुडघ्याच्या ऑपरेशनसाठी १ लाख ६० हजार रुपये तर अँजिओग्राफीसाठी रुग्णालय १२ हजारापेक्षा जास्त बिल आकारु शकत नाही. अँजिओप्लास्टी करण्यासाठी १.२ लाखांपेक्षा जास्त बिल आकारलं जाऊ शकत नाही असं आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान रुग्णांवर उपचार करताना दर्जा काय राखला जावा असंही आदेशात सांगण्यात आलं आहे. राज्यात सध्या करोनाचे ४१ हजाराहून अधिक करोना रुग्ण असून एकट्या मुंबईत २५ हजार रुग्ण आहेत.

कोरोनाच्या लढाईत खासगी रुग्णालयांना सहकार्य करण्याची विनंती वारंवार सरकारकडून करण्यात येत होती. तथापि त्यांचे सहकार्य मिळणे तर दूरच बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी कोरोनाच्या दोन महिन्यात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार केल्याच्याच तक्रारी होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन आजपर्यंत संबंधित रुग्णालयांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत देवेंद्र फडणवीस तसेच विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही या लुटमारीविरोधात आवाज उठवला होता.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख