मोठी बातमी : मराठा समाजाला EWS अंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय - Govt includes Maratha community in EWS reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक
कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनास सुरवात

मोठी बातमी : मराठा समाजाला EWS अंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 31 मे 2021

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने निर्णय 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)  रद्द केल्याने राज्य सरकारने आता या समाजाचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गात (EWS) केला आहे. या प्रवर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण लागू आहे. मराठा समाजाला आता त्याचा लाभ घेता येईल. शासकीय नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश येथे या अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी प्रणाली आज राज्य सरकारने जारी केली. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असलेल्यांना याचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी आधीच्या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न ग्राह्य धऱले जाईल. 

या आधी नोकरभरती झालेल्या पण नियुक्त्या न झालेल्या ठिकाणीही या आरक्षणांतर्गत लाभ घेता येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केेले आहे. ज्यांनी मराठा आरक्षणातून अर्ज केले होते त्यांना नऊ सप्टेंबर 2020 ते 5 मे 2021 या कालावधीसाठीही EWS आरक्षण घेता येईल. पाच मे नंतरच्या भरती आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी ते लागू झाल्याचे राज्य सराकरने आजच्या आदेशाद्वाे स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने विशेष घटनादुरूस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असली तरी त्याला अद्याप स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे या अंतर्गत आरक्षण मिळण्याचा मार्ग खुला आहे. ज्या समाजांना मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षण मिळत नाही, तेच समाज EWS अंतर्गत आरक्षण घेण्यास पात्र ठरतात. मराठ्यांचा समावेश SEBC मध्ये झाला होता. (शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग) मात्र तो आता रद्द झाल्याने EWS चे दरवाजे खुले झाले आहेत.

संभाजी ब्रिगडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड व इतरांनी मराठ्यांनी EWS अंतर्गतच आऱक्षण घ्यावे, असा आग्रह धरला होता. या दहा टक्क्यांत मराठा समाजाला फार स्पर्धक नसल्याने त्याचा जास्त लाभ घेता येईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. या आरक्षणासाठी घटनादुरूस्ती झाली असल्याने न्यायालयीन लढाईत ते टिकण्याची शक्यता जास्त असल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते.  

दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाचे वीरेंद्र पवार यांनी या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडण्याची भीती व्यक्त केली आहे. मराठा समाजाला EWS आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरीही या निर्णयामुळे अनेक जणांचे नुकसान होणार आहे. सरकारने मराठा समाजाला इतर घटकांमधील हे आरक्षण देऊन त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
 

वाचा ही बातमी : शिवसेना आमदार प्रदीप जैस्वाल यांना सहा महिन्यांची शिक्षा

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख