खडसेंसह बारा जणांची आमदारकी : ठाकरे सरकारची राज्यपालांना निर्णयासाठी 15 दिवसांची मुदत - govt gives 15 days to approve names for mlc posts | Politics Marathi News - Sarkarnama

खडसेंसह बारा जणांची आमदारकी : ठाकरे सरकारची राज्यपालांना निर्णयासाठी 15 दिवसांची मुदत

राजू सोनवणे
शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2020

या मुदतीवरूनच संघर्ष होण्याची चिन्हे 

मुंबई : विधान परिषदेवर नेमावयच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी‌ महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना मुदत देखील घालून दिली आहे. सरकारने  शिफारस केल्यानंतर १५ दिवसांत सदस्य नेमण्याची सूचना सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावात केल्याचे समजते आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या बारा नावांवर राज्यपालांनी येत्या 21 नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय देणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारची ही मुदत राज्यपाल पाळणार का, याची आता  उत्सुकता आहे. 

राज्यपालांना निर्णय घेण्यासाठी अशी मुदत घालता येते का, यावरूनच कायदेशीर पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नेमावयच्या नावे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे बंद लिफाफ्यातून दिली. राज्यपाल जेव्हा हा बंद लिफाफा उघडतील व या नावांना मंजूरी देतील, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले होते.

परब यांनी तेव्हा नावे जाहीर केली नव्हती. पण मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा यात समावेश आहे. काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे यांचे नाव असल्याचे कळते. गेले काही दिवस या नावांची माध्यमांतून चर्चा होती.. त्यात बानगुडे यांची नव्याने भर पडली आहे. याशिवाय विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी यांचेही नाव असू शकते.

परब यांच्यसह  वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक हे तिघे नावे घेऊन राज्यपालांना भेटले होते. प सर्व कायदेशीर बाजूंची पूर्तता करून हे पत्र आणि शिफारस केलेली नावे राज्यपालांकडे दिली आहेत. ही नावे राज्यपाल मंजूर करतील. ही नावे राज्यपालांनी नामंजूर केली तर, या प्रश्नावर हा जरतरचा प्रश्न आहे. त्यामुळे तो आताच विचारण्यात अर्थ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

या नावांवरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सुरवातीपासून म्हटले जात होते. भाजप नेत्यांचे आणि राज्यपालांचे या मुद्यावरून फिक्सिंग झाल्याचा आरोप ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला होता. त्यात आता निर्णय घेण्यासाठी मुदतही दिल्याचे समोर आल्याने राज्यपाल काय करणार याची उत्सुकता आहे.  

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख