नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राज्ये आणि खासगी रुग्णालयांना लस उत्पादकांकडून थेट कोरोना लस घेण्याची परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने कोव्हिशिल्ड ही लशीची किंमत जाहीर केली होती. पण केंद्र सरकारला केवळ 150 रुपयांत लस दिली जात असताना राज्यांसाठी ही किंमत वाढविण्यात आली. त्यामुळे लशीची किंमत कमी करण्याची मागणी बहुतेक राज्यांनी केली आहे.
लशीच्या किंमतीवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सिरम व भारत बायोटेककडून त्यावर खुलासाही करण्यात आला. पण राज्यांकडून ही किंमत अधिक असल्याने कमी करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. देशभरात 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस दिली जाणार आहे. त्यासाठी लशीचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर करावा लागणार आहे. राज्यांना या कंपन्यांकडून अतिरिक्त लस खरेदी करावी लागणार आहे. पण किंमत अधिक असल्याने राज्यांवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे.
अनेक राज्यांनी सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकारी रुग्णालयांमध्ये लस मोफत दिली जाईल. पण त्यासाठीचा मोठा आर्थिक भार राज्यांना उचलावा लागणार आहे. तसेच लसीकरण कार्यक्रमात किंमतही अडथळा ठरू शकते. म्हणून केंद्र सरकारनेही सिरम व भारत बायोटेकला लशीची किंमत कमी करण्याबाबत सांगितल्याची माहिती केंद्र सरकारमधील सुत्रांनी दिली.
अशी आहे लशींची किंमत...
राज्य सरकारांना कोव्हॅक्सिन प्रतिडोस ६०० रुपयांना मिळेल. खासगी रुग्णालयांना ही लस १ हजार २०० रुपयांना मिळेल. इतर देशांसाठी या लशीचा दर १५ ते २० डॉलर असेल, अशी माहिती भारत बायोटेकने दिली आहे. सिरमने राज्य सरकारांना 400 रुपयांना तर खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयांना देण्याचे जाहीर केले आहे. याचवेळी केंद्र सरकारला मात्र, ही लस 150 रुपयांतच ही लस मिळत आहे. केंद्राच्या दुप्पट किंमत राज्यांना का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
सिरमकडून करण्यात आला होता खुलासा
याबाबत आधी बोलताना सिरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी म्हटले होते की, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व अर्थ मंत्रालयाने कोरोना लशीच्या उत्पादनाचा वेग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत राज्य सरकारे, खासगी रुग्णालये आणि लसीकरणे केंद्रे थेट कोरोना लशीची खरेदी करु शकतात. पुढील दोन महिन्यांत सिरमने उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्याचा निर्मय घेतला आहे. लशीच्या एकूण उत्पादनाच्या 50 टक्के केंद्र सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमाला आणि उरलेले 50 टक्के राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार आहे.
कोव्हिशिल्ड लशीच्या एका डोससाठी राज्यांना 400 रुपये मोजावे लागतील. याचवेळी खासगी रुग्णालयांना यासाठी 600 रुपये द्यावे लागतील. पुढील 4 ते 5 महिन्यांत ही लस किरकोळ विक्रीसाठी खुल्या बाजारात उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही पूनावाला यांनी म्हटले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.