पुणे : कंटेन्मेंट झोनव्यतिरिक्त हाॅटेल, गेस्ट हाऊस आणि लाॅज काही प्रमाणात खुले करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात मुख्य सचिव यांनी आदेश दिले असून येत्या आठ जुलैपासून ते खुले होतील.
संपूर्ण क्षमतेपैंकी ३३ टक्के वापर या ठिकाणी करावा, असे सरकारने आदेशात म्हटले आहे. मात्र केवळ खाण्यासाठी असलेले हाॅटेल, रेस्टाॅरंट सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच शाॅपिंग माॅललाही यातून वगळण्यात आले आहे. कोरोनाची लक्षणे नसणाऱ्यांनाच हाॅटेलमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. मास्क, फेस कव्ह ग्राहकांनी हाॅटेलमध्ये परिधान करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनी आरोग्य सेतू वापरणे आवश्यक आहे.
याशिवाय थर्मल स्कॅनर वापरणे, ग्राहकांना बसण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे, रोख रकमेचा कमीतकमी वापर करणे, सॅनिटायझरची सोय करणे, कर्मचाऱ्यांनी योग्य ती दक्षता घेणे, ग्राहकांनी रूम सर्व्हिसचा किमान वापर करणे, लिफ्टमध्ये सोशल डिस्टन्स राहील, इतक्याच व्यक्तींना परवानगी देणे आदींचा त्यात समावेश आहे.
याशिवाय इ-मेनू आणि पेपर नॅपकिनच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, डाइन-इन ऐवजी रुम सर्व्हिसवर भर द्यावा, हाॅटेलमध्ये वास्तव्यास आलेल्या गेस्टलाचा रेस्टाॅरंट उपलब्ध असणार आहे. गेम झोन, मुलांसाठी खेळण्याचा परिसर, जलतरण तलाव, जिम या सुविधा बंद राहतील.
हॉटेल उद्योगाला आता खेळते भांडवल आवश्यक आहे. सरकारने आम्हालाही कोरोनायोद्धा म्हणून पाहावे. सर्वत्र नोकऱ्या जात आहेत मात्र, आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरी चुली पेटलेल्या राहतील याची काळजी घेत आहोत. आमचा प्रयत्न सरकारबरोबर राहण्याचा आहे. आज आमच्याकडे ८० टक्के स्थलांतरित कामगार आहेत, अशी मागणी इंडियन हॉटेल्स असोसिएशनचे गुरुबक्ष सिंग कोहली यांनी काल मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर लगेचच सरकारने निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल राज्यातील हॉटेल्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या वेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, पर्यटन प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह आदी उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी हॉटेल व्यवस्थापनांनी कामगार व कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू नये, असे सांगितले होते.. हॉटेलचालकांनी व्यवसायासमोरील अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
कमलेश बारोट म्हणाले की, या उद्योगाला खुले केल्यास अनेक फायदे होतील. हॉटेल्स आणि रेस्टोंरंटच्या खुल्या जागेत व्यक्तींच्या संख्येवर कमीतकमी मर्यादा असावी अन्यथा उत्पन्न आणि कर मिळणार नाही. हॉटेल्स आणि रेस्टोंरंटबाबत वेळेची मर्यादा वाढवून द्यावी. सध्या ६ लाख कोटींपेक्षा जास्त फटका हॉटेल्स आणि रेस्टोंरंट उद्योगाला बसत आहे. विमान सेवा मर्यादित प्रमाणात सुरु झाली आहे. विमानामध्ये प्रवाशांना 8 -8 तास एकत्र बसावे लागते. हॉटेल्समध्ये एखादे कुटुंबीय सर्व प्रकारची काळजी घेऊन आणि सुरक्षितता ठेवून येऊ शकते. टेबल्सची मांडणी त्यादृष्टीने केल्यास, स्वच्छता ठेवल्यास काहीही अडचणी येणार नाहीत.
एस. पी. जैन म्हणाले की, हॉटेल्समधील सुविधा उद्योग आणि व्यवसायही वापरू शकतात. त्यामुळे उत्पन्न वाढू शकेल. मुंबईतील हॉटेल्स सध्या महापालिकेने कोविड काळासाठी घेतली आहेत शिवाय काही सुविधा स्वत:हून आम्ही उपलब्ध करून दिल्या आहेत, याचा कमीतकमी मोबदला काही प्रमाणात मिळाला तर आम्हालाही येणारे खर्च भागवता येतील.
अनेकांना त्यांच्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांत कपात करावी लागत आहे त्यामुळे हॉटेल्स काही प्रमाणात सुरु केल्यास व्यवसाय वाढेल, असे पुनीत चटवाल म्हणाले. विजेची देयके कमी करावीत. हॉटेल्सना औद्योगिक दरात पाणी आणि वीज उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्यास विवेक नायर यांनी केल्या. देवेंद्र भरमा, प्रदीप शेट्टी, हरप्रीत सिंग, तेज टकले यांनीही या वेळी सूचना केल्या.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.