मराठा आरक्षणात सरकार आता न्यायालयात घेणार ही भूमिका... - The government will now take this role in the court in Maratha reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षणात सरकार आता न्यायालयात घेणार ही भूमिका...

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 24 फेब्रुवारी 2021

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची  भूमिका आहे.

मुंबई : येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने काल बैठक घेतली. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मराठा आरक्षण प्रकरणातील विशेष विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्य सरकारचे वकील अॅड. सचिन पाटील, अॅड. राहुल चिटणीस, राज्य सरकारने नेमलेल्या वकीलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोलेगावकर, अॅड. अभिजीत पाटील आदी उपस्थित होते.

येत्या ८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीबाबत सर्व मुद्यांची काच्या बैठकीत समिक्षा करण्यात आली. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.

 या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. 

हेही वाचा : पोलिसांच्या कामाच्या वेळा बदलणार..  
मुंबई : राज्यात कोरोनाचे रूग्ण वाढत आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पोलिस कार्यालयात 50 टक्के हजेरीवर सुरू ठेवण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत. अ आणि ब श्रेणीतील पोलिस अधिकाऱ्यांना उपस्थिती पदसंख्येच्या शंभर टक्के राहिल. क आणि ड श्रेणीतील 25 टक्के कर्मचारी सकाळी 9 ते 4 आणि 25 टक्के कर्मचारी सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 अशा शिफ्टमध्ये उपस्थित राहतील. क व ड श्रेणीतील पोलीस अधिकारी हे शक्यतो वर्क फ्रॉम होम करतील शिवाय तात्काळ सेवेसाठी फोनवर उपलब्ध असतील, असा आदेश राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक संजीवकुमार सिंगल (प्रशासन) यांनी दिला आहे.  
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख