सरकारने कोळी समाजाकडून वसुली थांबवावी : प्रकाश आंबेडकर  - Government should stop recovery from Koli community: Prakash Ambedkar | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरकारने कोळी समाजाकडून वसुली थांबवावी : प्रकाश आंबेडकर 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 8 एप्रिल 2021

कोळी समाजाला सर्टिफिकेट मिळावे, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलन उभे केले होते.

पंढरपूर : कोळी समाजाच्या लोकांकडे व्हॅलेडीटी सर्टिफिकेट नसल्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. कोळी समाजाला सर्टिफिकेट मिळावे, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलन उभे केले होते. परंतु त्यांना व्हॅलेडीटी सर्टिफिकेट मिळाले नाही. म्हणून अनेकांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्यात आले. नोकरी काळात सरकारने अशा लोकांवर कोट्यावधी रुपये खर्च केले असून त्याची वसुली करण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.

 
सर्टिफिकेट नसताना नोकरी मिळविली म्हणून सरकारची फसवणूक केली आहे, असे गृहीत धरून सरकारने अशा लोकांकडून कोट्यावधी रुपयांची वसुली करण्यास सुरुवात केली आहे. ही वसुली थांबवायची असेल तर विधानसभेच्या पंढरपूर पोटनिवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार बिरप्पा मोटे यांना भरघोस मतांनी विजयी करावे, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. 

कोळी समाजाला सर्टिफिकेट मिळावे म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलन उभे केले होते. परंतु त्यांना व्हॅलेडीटी सर्टिफिकेट मिळाले नाही. म्हणून अनेकांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्यात आले. शिवाय सर्टिफिकेट न देणाऱ्या लोकांवर शासनाची फसवणूक केली आहे म्हणून कारवाईला सुरुवात झाली आहे. नोकरी काळात शासनाने अशा लोकांवर कोट्यावधी रुपये खर्च केले असून त्याची वसुली करण्यास सुरुवात झाली आहे. अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. 

आंबेडकर म्हणाले की, अशा प्रकारची वसुली महादेव कोळी समाजाला परवडणारी नसून त्यांनी हे का सहन करावे, ही वसुली थांबवायची असेल तर वंचित बहुजन आघाडी हा एकमेव असा पक्ष आहे की त्यांनी वसुली करू नये अशी भूमिका घेतली. उद्याची वसुली थांबवण्यासाठी महादेव कोळी समाजाला आपण आवाहन करतो की त्यांनी पंढरपूर मध्ये होणाऱ्या पोट निवडणुकीत वंचितचे उमेदवार बिरप्पा मोटे यांच्या कपबशी चिन्हां समोरील बटन दाबून त्यांना विजयी करावे, असे झाले तर भविष्यातील ही वसुली थांबविण्यात येईल.  
Edited by: Mangesh Mahale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख