कृषी कायद्याबाबत सरकारने समन्वयकाची भूमिका घ्यावी : राऊत

मुंबई : कृषी कायद्या रद्द करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीबाबत केंद्र सरकारने हट्टवादी भूमिका घेऊ नये, समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे मत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

संजय राऊत म्हणाले, "सरकारला माहित आहे, त्यांना काय हवे आहे. शेतकरी आपल्या मागण्या केल्याशिवाय घरी जाणार नाही. शेतकरी बलिदान देतील पण मागे हटणार नाही, हे असताना सुध्दा सरकारच्या वतीने वारंवार चर्चेच्या फेऱ्या का केल्या जातात. चर्चेच्या शंभर फेऱ्या झाल्या, असं सरकारला गिनिज बुकमध्ये, लिंम्का बुकमध्ये रेकाँर्ड करायचे आहे का, असा प्रश्न संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. 

राऊत म्हणाले, "आपल्या मागण्यासाठी शेतकरी रॅली काढीत आहेत, केंद्र सरकार पण संयमाने घेत आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजपमधील अनेक नेत्यांना वाटते की केंद्र सरकारने फार हट्टवादी भूमिका घेऊ नये, माघार घ्या, असं मी म्हणणार नाही, पण समन्वयाची भूमिका घ्यावी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. दीड वर्षाच्या स्थगितीला काही अर्थ नाही. शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे, कायदा रद्द करावा. शेतकरी ऐकणार नाही, तरी सरकार असं पत्ते का फेकत आहे, हे कळत नाही. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कृषि कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. आता या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणा लागल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 60 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

या विषयी क्रांतिकारी किसान युनियनचे प्रमुख दर्शन पाल म्हणाले की, शेतकरी आंदोलनात सहभागी असलेले आणि या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींवर राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. आंदोलनाला बस पुरवणारे, लंगरचे आयोजन करणारे, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही शेतकऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन तोमर यांनी दिले आहे. शेतकरी संघटनांनी या प्रकाराचा जोरदार निषेधही कृषिमंत्र्यांसमोर नोंदवला. याचबरोबर या प्रकरणी कायदेशीर तसेच, इतर मार्गांना या विरोधात लढण्याचा निर्धारही शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.