नेत्यांविरोधातील खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्यास सरकार अनुकूल 

नवी दिल्ली : आजी आणि माजी खासदारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यास केंद्र सरकार अनुकूल असून अशा प्रकरणांमध्ये निश्‍चित कालावधीत तर्कशुद्ध निकाल लागणे आवश्‍यक आहे, असे मत सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. 

या प्रकरणातील न्यायालयमित्र म्हणून काम पहात असलेल्या विजय हंसारिया यांनी खासदारांविरोधातील प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशी शिफारस केली होती. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हंसारिया यांच्या या शिफारशीला सहमती दर्शवली. ‘खासदारांविरोधातील प्रकरणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्या न्यायालयाला निश्‍चित कालावधीत प्रकरणावर निकाल देण्याबाबत सूचना करू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये योग्य कालावधीमध्ये तर्कसंगत निकाल लागावा. 

कोणतीही स्थगिती नसताना केंद्रीय तपास संस्थांकडून वेगाने तपास होत नसल्यास उच्चस्तरीय पातळीवर याची तक्रार करण्यात येईल,’ असे मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल, त्याचे सरकारकडून स्वागतच होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्यामार्फत सुरु असलेल्या आमदार आणि खासदारांविरोधातील प्रकरणांचा स्थिती अहवाल विजय हंसारिया यांनी न्यायालयात सादर करून शिफारशीही केल्या आहेत. यातील काही प्रकरणे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

नवी दिल्ली

भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या अनेक प्रकरणांना अनेक उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिलेली आहे. या प्रकरणांच्या तपासात कोणतीही घडामोड होत नसून अनेक प्रकरणांत तपास संस्थांनी आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही. अशा प्रकरणांची संख्या मोठी असून प्रत्येक राज्यात एकच विशेष न्यायालय पुरेसे ठरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यावर, विशेष न्यायालयात चालणाऱ्या खटल्यांची संख्या ठरवून दिली जावी, असे मत तुषार मेहता यांनी मांडले. 

प्रकरणे प्रलंबित असण्याची कारणे 
- अनेक प्रकरणात आरोपपत्र नाही 
- आरोपपत्र असले तरी पुढे तपास नाही 
- सरकारी वकीलांची नेमणूक झालेली नसणे, साक्षीदारांची चौकशी झालेली नसणे ही देखील कारणे 
- आमदार-खासदारांसाठी विशेष न्यायालय स्थापण्याबाबत एकमत नाही 

हंसारिया यांच्या शिफारसी 
- गंभीर आरोप असलेल्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे 
- अल्पसंख्याकांवरील आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांनाही प्राधान्य द्यावे 
- आमदार खासदारांविरोधातील प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत 

नेत्यांविरोधातील खटले 
- ४४४२ : गुन्हेगारी प्रकरणे पैकी 
- २५५६ : विद्यमान लोकप्रतिनिधींविरोधात 
- २०० हून अधिक : पॉक्सोसह, भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत 
- अनेकांविरोधात प्राप्तीकर कायदा, कंपनी कायदा, शस्त्र कायदा अशा कायद्याअंतर्गत गुन्हे