मराठा आरक्षणाला सरकारने कोर्टात दिशा दिली नाही..चंद्रकांत पाटलांची टीका - Government did not give direction to Maratha Reservation in court criticism Chandrakant Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षणाला सरकारने कोर्टात दिशा दिली नाही..चंद्रकांत पाटलांची टीका

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 9 डिसेंबर 2020

सरकार आणि वकिलांनी मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात दिशा दिली नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाअध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज केला. 

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार आणि वकिलांची कुठलीही तयारी नव्हती. त्यांनी तेच ते मुद्दे मांडल्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती सुप्रीम कोर्टानं उठविली नाही. सरकार आणि वकिलांनी मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात दिशा दिली नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाअध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज केला. 

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीला तूर्तास नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की सरकारचा कुठलाही मंत्री दिल्लीत या सुनावणीसाठी उपस्थित नव्हते. सुप्रीम कोर्टात नोकऱ्या, व पदव्याबाबत मुद्दा मांडायला पाहिजे होता. आम्ही राज्य सरकारचा तीव्र निषेध करतो. तेच ते मुद्दे मांडल्यामुळे कोर्टानं मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविली नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. 

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याबाबत तूर्तास नकार देण्यास आला आहे. यापुढील सुनावणी जानेवारीत होणार आहे. याबाबत आज महत्वाची सुनावणी होती. सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली होणार आहे. या निर्णयाकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले होते.

ता. 9 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारनं चार वेळा अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे प्रथमच सुनावणी होणार आहे. घटनापीठाच्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होते. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांचे हे घटनापीठ आहे.

ता. 4 डिसेंबर रोजी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याच्या अर्जासाठी खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे.खंडपीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख