ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण द्या!

नवी दिल्ली : आगामी काळात देशात होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला एससी आणि एसटी प्रमाणे संविधानिक आरक्षण हवे आहे त्यासाठी संविधानात सुधारणा करून ओबीसींचा त्यात समावेश करा अशी मागणी  राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे Mahatma Phule Samta Parishad राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ Chhagan Bhujbal यांनी नवी दिल्ली याठिकाणी केली. दिल्लीत काल झालेल्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी या दोन्ही मागण्यांचे ठराव देखील बैठकीत मंजूर करण्यात आले. constitutional reservation

छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे त्यामुळे देशभरातील सर्व ओबीसींची एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. आगामी काळात देशात जनगणना होणार आहे ही जनगणना होत असताना ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना घटनेने आरक्षण दिले आहे. त्याच पद्धतीने ओबीसींच्या आरक्षणाला घटनेत समाविष्ट करणे गरजेचे आहे यासाठी घटनेत सुधारणा करावी. देशभरातील सर्व आमदार, खासदार महत्वाचे नेते यांना भेटून हा विषय आपण समजावून सांगितला पाहिजे. सर्वांनी एकत्रितपणे जर यावर भाष्य केले आणि एक लढा उभारला तरच या प्रश्नातून मार्ग निघेल. 

खडसे, महाजन आज एकत्र येणार का?

मी देशातील अनेक महत्वाचे नेत्यांची भेट घेत आहे. लालूप्रसाद यादव यांची भेट मी घेतली त्याचपद्धतीने देशातील अनेक महत्वाच्या पदाधिकारी येथे उपस्थित होते.  काही दिवसांपूर्वी केंद्रसरकारने आरक्षणा संदर्भातले अधिकार राज्यांना दिले मात्र हे अधिकार अगोदर पासून राज्यांनाच होते. मात्र, मोदी सरकारनेच ते काढून घेतले होते, अशी आठवण देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी करून दिली

पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा परिणाम हा फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशात सर्वत्र होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना हा प्रश्न समजावून सांगने गरजेचे होते. महाराष्ट्रात आगामी काळात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. मात्र, ह्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी दोन दिवसांपुर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी केल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती अद्याप दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे  मत देखील मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. 

काल झालेल्या या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणी बैठकीला मंत्री भुजबळ यांच्यासह समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भूजबळ, हरीयानाचे खासदार राजकुमार सैनी, राजस्थानाचे मोतीलाल साखला, मध्यप्रेदशचे आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, झारखंड भुवनेश्वर प्रसाद महातो, बिहारचे मनोज कुशवाह , इंदरलाल सैनी , जय भगवान गोयल, श्रीपाल सैनी, राजेश यादव, डाॅ रीना राणी , ॲड सीमा कुशवाह , लाडोदेवी सैनी , सुषमा सैनी व देशभरातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

इतर मागासवर्गीय समाजाच्या हक्काचे आरक्षण कमी होण्याचा धोका आहे, अशी चिंता व्यक्त करतानाच ओबीसींनी अनुसूचित जाती जमातींसारखे घटनात्मक आरक्षण द्या. यामुळे आरक्षणाला कायमचे संरक्षण मिळेल. तसेच आमागी काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जाती आधारित जनगणना करा, असे ठराव  बैठकीत करण्यात आले.
Edited by : Mangesh Mahale