`जिंदगी के साथ भी .. जिंदगी के बाद भी` आता शेअर बाजारात

नवी दिल्ली : निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. लाईफ इन्सुरन्स काॅपोर्रेशनची (LIC) शेअर बाजारात नोंदणी होणार आहे. तसेच एका सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचाही निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतला. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक ही 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्याचा मोठा निर्णय सीतारामन यांनी जाहीर केला.  मोठ्या कंपन्या निर्गुंतवणुकीमधून 1 लाख 75 हजार कोटींची निधी उभारण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याविषयीचे भाष्य केले होते. मात्र या वर्षी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्यानंतर LIC चा हिस्सा सरकार विकणार आहे. जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी, अशी टॅगलाइन असलेली ही सरकारी विमा कंपनी शेअर बाजारातील सर्वात मोठा आयपीओ घेऊन येण्याचा अंदाज आहे. 

: 

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी तेथील महामार्गांच्या कामासाठी तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. सुमारे 675 किलोमीटर लांबीची रस्तेबांधणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे तामिळनाडू आणि आसाममध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी भरीव निधीची घोषणा केली आहे. 

 निर्मला सीतारामन यांनी आज सकाळी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजूरी दिली. हा अर्थसंकल्प एका अभूतपूर्व परिस्थितीनंतर मांडला जात असल्याचे सांगत सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये पुढील काही महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या राज्यांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता होती. त्यानुसार अर्थमंत्र्यांकडून या राज्यांसाठी विविध घोषणा केल्या जात आहेत. 

प्रामुख्याने पश्चिम बंगालची निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. राज्यातील महामार्ग व रस्त्यांच्या कामांसाठी 25 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आसामध्येही 19 हजार कोटी रुपये तरतुदीची रस्त्यांची काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य सुविधांवर मोठा खर्च करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केली. कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा त्यांनी केली.

 कोरोना काळात सरकारने गरजूंसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा थोडक्यात आढावा अर्थमंत्र्यांनी घेतला. कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकारने सर्व त्या उपाययोजना केल्या. प्रधानमंत्री गरीब अर्थसहाय्य योजनेची अंमलबजावणी सरकारने केली. आत्मनिर्भर भारतासाठी जीडीपीच्या १३ टक्के पॅकेज दिले, असे त्यांनी सांगितले. 

भारताकडे सध्या कोरोनाच्या दोन लशी उपलब्ध आहेत. केवळ देशवासियांचेच नव्हे तर १०० हून अधिक देशांतील नागरिकांचे कोरोनापासून संरक्षण करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. येत्या काळात आणखी दोन लशी उपलब्ध होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात सरकारने आपले सर्व स्त्रोत अत्युच्च पातळीपर्यंत वापरले. ज्यातून गरीबातल्या गरीबांना फायदा झाला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारतासाठी दिलेली तीन पॅकेजेस आणि अन्य घोषणा यात गुंतलेली रक्कम पाच मिनी अर्थसंकल्पाएवढी होती, असाही दावा सीतारामन यांनी केला. कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कोट्यवधी रुपये सरकारने जमा केल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मोदी सरकारच्या 2021-22 या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे :

-कोरोनाच्या लसीसाठी सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

- गहू उत्पादकांसाठी 75 हजार 60 कोटी कोटींच्या मदतीची तरतूद

-2030 पर्यंत हायटेक रेल्वेचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर. त्यासाठी1 लाख 10 हजार 55 कोटी निधीची तरतूद
 -सार्वजनिक बस वाहतुकीसाठी 18 हजार कोटी
 -32 विमानतळावर अत्याधुनिक यंत्रणा बसविणार
- देशात 7 टेक्सटाईल पार्क उभारणार    
-आँस्टेलियातील टीम इंडियाच्या कामगिरीचं कैातुक  
-नाशिक मेट्रोसाठी दोन हजार 92 कोटींची तर नागपूरसाठी 5 हजार 976 कोटीची तरतूद