नवी दिल्ली : शेतकरी जवळपास दीड महिन्यापासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. विविध सीमांवर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक ठाण मांडून आहेत. या आंदोलनात वयोवृद्ध, महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, परंतु त्यावर तोडगा निघालेला नाही.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अनोखी शक्कल#राजकीय #महाराष्ट्र #Sarkarnama #Viral #ViralNews #राजकारण #MarathiNews #MarathiPoliticalNewshttps://t.co/asFT0B2mwV
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) January 13, 2021
नव्या कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय काल जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीत सगळेच सदस्य सरकारधार्जिणे असल्याचा आरोप करीत शेतकरी संघटनांनी ही समिती नाकारली आहे.
आज लोहडीच्या निमित्ताने तिनही कृषी कायद्यांची प्रत शेतकऱ्यांच्या वतीनं जाळण्यात येणार आहे. ता. 18 जानेवारी रोजी महिला शेतकरी दिवस साजरा करण्यासाठी, 20 जानेवारी रोजी श्री गुरु गोविंद सिंह यांच्या आठवणींमध्ये शपथ घेणं आणि 23 जानेवारी रोजी आझाद हिंद शेतकरी दिवसाच्या निमित्ताने देशभरातील राजभवनांना घेराव घालण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. प्रजासत्ताक दिनी देशभरातील शेतकरी दिल्लीला जाऊन शांततेत 'शेतकरी गणतंत्र परेड' आयोजित करणार आहेत.
कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर काल निकाल सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करेल.
न्यायालयाच्या या निकालानंतर शेतकरी संघटना या समितीसमोर हजर होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, कारण शेतकरी संघटनांनी कालच स्पष्ट केलं होतं की, कायद्यांच्या स्थगितीचं आम्ही स्वागत करु, पण कोणत्याही समितीसमोर हजर होणार नाही. तसेच त्यांनी शेतकरी आपलं आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. आज संध्याकाळी शेतकरी तीनही शेतकरी कायद्यांची प्रत जाळून लोहडी साजरी करणार आहेत.
सुप्रिया सुळे आपल्या टि्वटमध्ये म्हणतात, ''सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला त्याचे स्वागत.कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल मी त्यांची आभारी आहे.केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील आहे.या कायद्यांबद्दल सर्व घटकांना विश्वासात घ्या अशी आम्ही मागणी करत होतो.''
भर थंडीत पाण्याचे फवारे सोडणे, अश्रुधुर सोडणे, लाठीमार करणे अशी क्रूर वागणूक केंद्र सरकारने देशाच्या अन्नदात्याला दिली.हे दुःखद आहे. माझी व सत्ताधारी पक्षाला विनंती आहे की संसदेच्या आगामी अधिवेशनात आपण सर्वजण मिळून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेऊ, असे टि्वट सुळ यांनी केलं आहे.
