फडणविसांनी या दोनच आमदार `दादां`ची अमित शहांशी भेट घडवून आणली...

पुणे : राज्यातील साखर उद्योगासमोरच्या विविध अडचणींसदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मंत्री गटाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाशी आज चर्चा केली. विशेष म्हणजे या शिष्टमंडळात राज्यातील दोनच आमदार होते. भीमा कारखान्याचे अध्यक्ष राहुल कुल आणि अकलूजच्या शंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष रणजितसिंह मोहिते पाटील हे दोघे साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते.

अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळावी, थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे आदी प्रमुख मागण्यांसह साखर उदयोगाशी संबंधित विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. याप्रश्नी सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन अमित शहांनी दिल्याचे राहुल कुल यांनी सांगितले.  या वेळी भाजपचे अध्य जे. पी. नड्डा जी, माज़ी केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह हे पण उपस्थित होते. या दोन्ही नेत्यांचे कारखाने सध्या अडचणीत आहेत. काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेले अनेक नेते सध्या भाजपात आहेत. मात्र फडणवीस यांनी कुल आणि मोहिते पाटील यांना बरोबर घेतल्याने त्याची वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. हे दोन्ही नेत्यांना आपापल्या मतदारसंघात `दादा`म्हणून ओळखले जाते. दोघेही राष्ट्रवादीतून भाजपत आले आहेत. 

सरकारने कुल यांच्य कारखान्याला अद्याप थकहमी दिली नाही..

राज्यातील तीस सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे 372 कोटी रुपयांची थकहमी राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. यंदा राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस उत्पादन झाल्याने बहुतांश साखर कारखाने सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. हा निर्णय घेताना काही राजकीय कुरघोड्या देखील झाल्याचे दिसून येत आहे. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांच्या भीमा पाटस कारखान्याला थकहमी मिळाली नसल्याने राष्ट्रवादीचा अजून त्यांच्यावरचा राग गेला नाही का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीने केलेली ही कुरघोडी कुल यांनी अमित शहांच्या कानावर आज घातली की काय, अशीही शंका व्यक्त होत आहे.

या तीस साखर कारखान्यांत सर्वाधिक थकहमी ही काॅंग्रेसचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला मिळाली आहे. सुमारे तीस कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी या कारखान्याच्या कर्जाला सरकारने हमी दिली आहे. याशिवाय रणजितसिंह मोहिते पाटलांच्या शंकरराव मोहिते पाटील कारखान्याला 28 कोटी रुपयांची आणि त्या खालोखाल पुणे जिल्ह्यातील विघ्नहर कारखान्याला 24 कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला.

भाजपच्या राष्ट्रीय चिटणीस पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ कारखान्याला 10.77 कोटींची थकहमी मिळणार आहे. या तीस कारखान्यांत भाजपच्या नेत्यांचेही कारखाने आहेत. राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये गेलेले विजयसिंह मोहिते पाटील असोत की काॅंग्रेस सोडून भाजपत आलेले हर्षवर्धन पाटील यांच्याही कारखान्यांना थकहमी देण्याचा `उदारता` सरकारने दाखवली आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीतून रासपममध्ये आणि तेथून भाजपात आलेले राहुल कुल यांच्या भीमा-पाटस कारखान्याचे नाव मात्र या यादीत नाही.

पुणे जिल्ह्यातील विघ्नहर, राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार यांचा रावसाहेब पवार घोडगंगा कारखाना, काॅंग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांचा राजगड, अजित पवार यांचे नेतृत्त्व मानणारा छत्रपती या साखर कारखान्यांना थकहमी मिळालेली असताना आर्थिकदृष्ट्या सर्वात अडचणीत असलेला भीमा-पाटस यातून निसटला आहे. या मागे काही राजकीय कारणे तर नाहीत ना, अशी आता यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

भाजप आमदार राहुल कुल यांच्या पत्नी कांचन कुल यांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात बारामती लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविली होती.  कुल कुटुंबीय हे 2014 पर्यंत पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली काम करत होते. त्यानंतर मात्र त्यांनी स्वतंत्रपणे आपले राजकीय अस्तित्त्व दाखवून देण्यास सुरवात केली. राहुल यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जुळवून घेत राष्ट्रवादीला दौंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत रोखण्यात बाजी मारली. राज्यात 2019 मध्ये भाजपचेच सरकार येणार असल्याचे गृहित धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात उलटे झाले. राष्ट्रवादीची मंडळी शिवसेनेच्या साह्याने सत्तेवर आली. त्यामुळे ज्यांनी अचानक राष्ट्रवादी काॅंग्रेस सोडून भाजपशी घरोबा केला ती सारी राजकीय मंडळी सैरभैर झाली. भाजपने सत्तेवर असताना या मंडळींच्या कारखान्यांना मदत करण्याचे आश्वासन देत त्यांना पक्षात येण्यासाठी मोहीत केेले. आता मात्र त्याचे उट्टे राष्ट्रवादीची मंडळी काढणार नाहीत ना, अशी शंका आता या नेत्यांना येत आहे.

राज्य सरकार आणखी काही साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याच्या तयारीत असून त्या दुसऱ्या यादीत आपल्या कारखान्याचा समावेश असल्याचे राहुल कुल सांगत आहेत. त्यामुळे अडचणीतील सर्वच कारखान्यांना मदत मिळणार असल्याचा दावा कुल यांनी केला होता.