मुंबई : उर्जा क्षेत्रावर खासगी क्षेत्राचा ताबा नसावा तर सर्वसामान्यांच्या हितासाठी सरकारचाच ताबा असावा हे तत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या पहिल्या उर्जा धोरणात स्पष्ट केले होते. अशा स्थितीत यासंदर्भातील राज्य सरकार आणि वीज नियामक मंडळ यांचे सध्याचे हक्क अबाधित रहावेत यासाठी हे प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकारने मागे घ्यावे, असे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 ला राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विरोध दर्शविला आहे. हे बिल घटनाविरोधी आहे. त्यामुळे उर्जानिर्मिती संदर्भातील राज्यांच्या अधिकारांवर केंद्राचे अतिक्रमण होईल, अशी भीती नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. या बिलामुळे देशाच्या संघराज्य चौकटीलाही तडा जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या हे बिल संसदेत मांडण्यात आले आहे.
सर्व राज्य सरकारांनी त्यावर आपली मते मांडावीत, यासाठी ते पाठविण्यात आले आहे. सर्व राज्यांची मते आल्यावर त्यावर संसदेमध्ये निर्णय घेण्यात येणार आहे. पारदर्शकता व कार्यक्षमतेसाठी उर्जा क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. मात्र, या प्रस्तावित बिलाद्वारे उर्जानिर्मिती, वहन आणि वितरण या क्षेत्रातील राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर केंद्र सरकार अतिक्रमण करू पहात आहे, असा आरोपही उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.
खासगी उद्योगसमूहांना फायदा
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या शेड्यूलनुसार उर्जानिर्मितीसंदर्भात कायदे करण्याचा हक्क केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनाही आहे. मात्र, या बिलाद्वारे केंद्र सरकार यासंदर्भातील सर्व हक्क स्वतःकडे घेऊ पाहत आहे. यामुळे राज्य सरकारांचे हक्क कमकुवत होतील, असेही राऊत यांचे म्हणणे आहे. या दुरुस्तीद्वारे वीजनिर्मिती, वहन आणि वितरण यांचे खासगीकरणकरण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. सध्या केंद्र सरकार अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण करीत आहेत. खासगी उद्योगसमूहांना फायदा करून देणे हाच त्याचा उद्देशअसल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : राज्यपाल की मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय कायम राहणार..?
सोलापूर : राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना ग्रेड देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विरोध केला. त्यानंतर परीक्षेचा निर्णय कायद्यातील तरतूदी पाहून घेऊ, असे पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. त्यामुळे परीक्षेचा पेच निर्माण झाला आहे. विद्यापीठांनी प्रक्रिया थांबवली आहे. त्यामुळे आता परीक्षा होईल की नाही माहिती नाही, मात्र, विद्यार्थ्यांना त्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. कुलपती या नात्याने आपण कायद्यातील तरतूदी पडताळून निर्णय घेऊ, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता राज्यपाल की मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय कायम राहणार, याची उत्सुकता लागली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.