कृषी विभागाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचा एल्गार..  - Elgar of the deprived Bahujan Front against the Department of Agriculture. | Politics Marathi News - Sarkarnama

कृषी विभागाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचा एल्गार.. 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 30 जुलै 2020

कृषी विभागाने  कारवाईच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला आहे. त्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन वितरकांवर कारवाईची मागणी केली आहे. 

परभणी : बोगस सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या माथी मारून प्रचंड माया जमविल्यानंतर आता वितरकांनी कारवाई होऊ नये, म्हणून बंदचे हत्यार उपसले आहे. तर दुसरीकडे कृषी विभागाने  कारवाईच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला आहे. त्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन वितरकांवर कारवाईची मागणी केली आहे. 

परभणी जिल्ह्यात बोगस बियाणांमुळे एक हजार चारशे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. याबाबत केवळ पंचनामा करण्याच्या पलीकडे काहीही कारवाई कृषी विभागाने केली नाही. अशा बोगस बियाणे विकणाऱ्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याचे वंचितचे राज्य समन्वयक डॉक्टर धर्मराज चव्हाण यांनी सांगितले. कृषी अधिकार्‍यांचे व्यापारी प्रेम पाहता कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.

जिल्हा कृषी अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग, गुण नियंत्रण विभाग व सरकारची प्रमाणित बियाणे मार्गदर्शक तत्व असताना असे बोगस बियाणे विक्रीसाठी कसे येतात हा एक गहन प्रश्न आहे. याचा अर्थ असा की कृषी विभाग व वितरक यांच्या मध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार होत असावा किंवा वितरक कृषी विभागाला गृहीत धरीत नसावे असा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे, फवारणी औषधे, खते यांची बोगस विक्री केल्यास वंचित स्टाईलने उत्तर दिले जाईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे.

हेही वाचा : पाणी पुरवठा विभागातील सेवांना मुदतवाढ... 
 
जळगाव : पाणी पुरवठा विभागातंर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन येथील कंत्राटी सल्लागार कर्मचारी तसेच तालुका स्तरावरील समुह समन्वयक व गट समुह समन्वयकांच्या सेवा 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील तालुका पातळीवरील 351 गट समन्वयक व 899 समुह समन्वयकांना लाभ होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या व्हीसीद्वारे झालेल्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात ते पत्रकारांशी बोलत होते. पाटील म्हणाले की, जल जीवन मिशन अंतर्गत तालुका पातळीवर 351 गट समन्वयक व 899 समुह समन्वयकांची पदे स्वच्छ भारत मिशनच्या कामासाठी निर्माण करण्यात आली होती. या पदांचे मानधन व भत्ते राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या सहाय्य निधीमधून करण्यात येत आहे.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख