असंतुष्ट नेत्यांच्या या मागणीमुळे सोनिया-राहुल झाले अतिसावध! - Due to this demand of disgruntled leaders Sonia and Rahul become very cautious | Politics Marathi News - Sarkarnama

असंतुष्ट नेत्यांच्या या मागणीमुळे सोनिया-राहुल झाले अतिसावध!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2020

राहुल यांच्या अनिर्बंध अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : कॉंग्रेस पक्षात तेवीस नेत्यांच्या पत्राने उठलेले वादळ शमले असले तरी अद्याप कुरबुरी चालूच असल्याचे आज स्पष्ट झाले. असंतुष्ट नेते गुलाम नबी आझाद यांनी आज वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ब्लॉक पासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंतचे पदादिकारी व समित्या निर्वाचित असाव्यात अशी मागणी करण्यात कोणत्या पक्षशिस्तीचा भंग झाला असा सवाल करुन ते त्यांच्या पत्रावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासाठी मदतनीसांची एखादी लहानशी समिती नेमण्याच्या प्रस्तावावर पक्षात उलटसुलट चर्चा आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी समितीच्या कल्पनेला अनुकूलता दर्शवुन काम करण्याची तयारीही दाखवली होती. किंबहुना त्यामुळेच सोनिया-राहुल गोटात काहीशी सावधगिरीची प्रतिक्रिया उमटू लागली.

राहुल गांधी यांच्या समर्थकांनी समितीच्या कल्पनेला विरोध केला आणि अशा समितीची गरज नसल्याचे म्हटले. अर्थात उघडपणे आणि जाहीरपणे हे कुणी बोलत नाही. परंतु अशी समिती झाल्यास राहुल गांधी यांना सध्याच्या व्यवस्थेत जो मुक्तहस्त आहे त्यावर मर्यादा येतील असे त्यांना वाटते. त्यामुळेच ते ही कल्पनाच फेटाळून लावत आहेत.

कॉंग्रेसमधील सध्याच्या वादात अहमद पटेल व दिग्विजयसिंग यांच्यासारखे नेते कुंपणावर बसल्याच्या स्थितीत आहेत. पटेल व दिग्विजयसिंग या दोघांनीही सोनिया-राहुल गोटाशी हातमिळवणी करुन राहूल गांधी यांच्या संभाव्य फेररचनेतही स्वतःचे सथान टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळेच सोनिया गांधी यांनीही असंतुष्टांबरोबर बोलण्याची जबाबदारी अहमद पटेल यांच्याकडे सोपवली. तर केंद्र सरकारने जारी केलेल्या विविध वटहुकमांची छाननी करुन त्यावर कॉंग्रेसची भूमिका निश्‍चित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत दिग्विजयसिंग यांना स्थान देण्यात आले आहे.

असंतुष्टांच्या गटातही केवळ कपिल सिब्बल व आझाद हे दोन नेतेच आघाडी सांभाळत आहेत. बाकीच्या सर्व नेत्यांनी मौन पाळण्याचे पसंत केले आहे. अर्थात हा त्यांच्या रणनीतीचाच भाग असल्याचे सांगितले जाते. कारण यामुळे पत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरील भूमिकेत एकवाक्‍यता व सातत्य राखणे शक्‍य होईल असे या नेत्यांचे मत आहे. दुसरीकडे सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या व समविचारी मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेणे किंवा करोना साथीच्या काळातील मोदी-सरकारच्या निर्णयांची छाननी करुन त्यावर कॉंग्रेसची भूमिका करण्यासाठी समिती नेमणे हे निर्णय त्यांच्या क्रियाशील होण्याचे मानले जाते आणि त्यामुळेच असंतुष्टांनाही आता काहीशा बचावाची भूमिका घ्यावी लागेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख