एकाच दिवशी ८३८१ कोरोना रुग्ण घरी... ही तर सरकारची बनवाबनवी : फडणविसांची टीका

पुणे : राज्यात 29 मे रोजी कोरोनाशी यशस्वी लढा देऊन बरे झालेल्या रुग्णांच्या संख्येने उच्चांक गाठत एकाच दिवशी ८३८१ रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. सरकारच्या या आकडेवारीवार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला असून ही बनवाबनवी असल्याची टीका केली आहे. 

आपली लढाई कोरोनाशी आहे, आकडेवारीशी नाही, असे सांगत सरकारने लपवालपवी करू नये, असे आवाहन केले आहे. लपवाछपवी करुन संकट थांबवता येत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. कोरोनातून बरा झाल्यानंतर घरी सोडण्यात आलेल्या पोलिसाचा चार तासांत मृत्यू झाल्याच्या बातमीचा दाखला देत फडणवीस यांनी ही टीका केली आहे. तसेच राज्य सरकार कमी पडत आहे. वरळी पॅटर्न वगैरे काही नाही. नीती आयोगाने राज्य सरकारचे कौतुक केलेले नाही, असा दावा त्यांनी केला.

राज्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण बरे होऊन घरी सोडण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे सरकारवर कौतुकाचा वर्षाव होत असताना फडणवीस यांनी हा आकड्यांचा खेळ असल्याची टीका वाहिन्यांशी बोलताना केली.

सरकारचे अस्तित्व कुठे आहे, असा सवाक करत आज संपूर्ण महाराष्ट्र हा अधिकारी चालवत आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांमध्ये कुठेही समन्वय नाही. राजकीय नेतृत्वाला अधिकाऱ्यांमधील समन्वय घडवावा लागतो. ते कुठेही होताना दिसत नाही. याशिवाय सोबतचे दोन पक्ष आहेत, ते फक्त हात झटकत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.

राज्य सरकार लॉकडाऊनचे नियोजन योग्य प्रकारे करु शकले नाही. मार्च आणि एप्रिलमध्ये 30 कोटी रेशन कार्ड लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळालं नाही. क्वारंटाईन संदर्भात जे निर्णय घ्यायचे होते, ते घेतले गेले नाहीत, असेही ते म्हणाले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आयसीएमआरने जे सांगितलं होतं ते कव्हरअप करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कुठेही ते वरळी पॅटर्न वगैरे बोललेच नव्हते. पण राज्य सरकारने स्वत:च न्यूज छापून आणली की, वरळी पॅटर्न देशभरात स्वीकारणार. त्यानंतर सत्ताधारी मंत्र्यांनी ते ट्विटदेखील केले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

आयसीएमआर आणि इंटर डिसिप्लनिरी टिमने सांगितलेल्या नियामांचं पालन केलं गेलं नाही, असे सांगत आयसीएमआरकडून कोरोनाच्या दोन लाख केसेस होणार असा दावा केला गेला होता. पण आता फक्त 60 हजार केसेस आहेत, असं राज्य सरकारकडून सांगितलं जातं. मात्र, आसीएमआरकडून कोणतीही आकेडवारी सांगितली गेली नव्हती. स्पाईक येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. पण राज्य सरकार आपलं अपयश लपवण्यासाठी नको ते स्पष्टीकरण देण्यात वेळ घालवत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.