एसटी कर्मचाऱ्यासाठी 'वंचित' रस्त्यावर उतरणार... 

मुंबई : गेले चार महिने आघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक बंद ठेवलेल्या राज्यातील सार्वजनिक परिवहन सेवेच्या कर्मचा-यांना वेतन अदा केले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याच्याकडे सरकारचे अजिबात लक्ष नसून उलट कंत्राटी कर्मचारी काढण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे.

एसटी महामंडळ बंद करण्याचा घाट सत्ताधारी पक्षाने घातला आहे. अन्य सरकारी कार्यालये बंद असताना कुठल्याही शासकीय विभागाचे वेतन चार महिने थकीत केले नाही. केवळ एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत असून सरकारने गणेशोउत्सवापूर्वी वेतन न दिल्यास सरकारचे विसर्जन करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी व हजारो कामगार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा वंचितचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.

गेले चार महिने सरकारने एसटी बंद ठेवली आहे. त्यामुळे दररोज एसटी महामंडळाचे २२ कोटी उत्पन्न बुडत आहे. आजवर महामंडळाचे जवळपास २६४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. परिवहन मंत्री व संबंधित विभाग या बाबत अजिबात गंभीर दिसत नाही. महामंडळ हे सरकारच्या अखत्यारीत नाही, आमची जबाबदारी नाही अशी बेताल वक्तव्य केली जात आहे. त्यातच कंत्राटी सेवा देणारे कर्मचारी कमी करण्याचे व सक्तीने स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा सपाटा सरकारने सुरु केला आहे.

कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती घ्यायला सांगून महामंडळाने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दरम्यान तोटा वाढल्याने महामंडळाची आर्थिक अवस्था बिकट झाली हे कारण सांगून एसटी कर्मच-यांना वेठीस धरले जात आहे. त्यातच ९० हजार कर्मचाऱ्यांना २० दिवस सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे तुघलकी आदेश काढण्यात आले आहेत. 

सोलापूर, अहमदनगर, मुंबई, पालघर, रायगड, पुणे जिल्ह्यातील विभाग नियंत्रकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश राज्य परिवहन महामंडळाने मागील महिन्यात दिले होते. इतर कुठल्याही सरकारी कार्यालयाने त्यांच्या
कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले नाही.
 
दरम्यान, एसटी सेवा सरकारने बंद ठेवली आहे. त्याला कर्मचारी जवाबदार नाहीत. सरकारने पर्यायी यंत्रणा म्हणून एसटीचा वापर केला असता तर मालवाहतूक आणि इतर कामांसाठी एसटी कार्यरत राहिली असती. ते न करता सरकारने वेतन थांबविले आहे. मार्च महिन्याचा २५ टक्के, मे महिन्याचा पन्नास टक्के वेतन दिले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सांगली, इस्लामपूर आगारातील अमोल माळी यांनी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केली. 

एसटीची तूट भरून काढण्यासाठी पुरेसे उपाय योजले गेले नाही. विद्यमान परिस्थितीमध्ये एसटीला त्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविण्याची गरज होती. राज्यात एसटीचे एकूण ३१ विभाग आहेत. या विभागांमार्फत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात प्रवाशांना सेवा दिली जाते. मात्र, खासगी वाहतूकदारांची वाढलेली संख्या, एसटीच्या तुलनेत आरामदायी प्रवास, त्यांच्याकडून ऑफ सीझनला आकारला जाणारा कमी दर व अन्य काही कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून एसटीच्या प्रवासी संख्येत सातत्याने घट होत आहे. भाजप सरकारच्या काळात आणि आजही परिवहन मंत्री सेनेचे आहेत. त्यांचे आपल्या खात्यावर अजिबात लक्ष नसल्याने एसटी अधिकच गर्तेत गेली आहे. 

विभागातील सर्व मार्गांवरील उत्पन्नाच्या व प्रवाशांच्या आकडेवारीवरून जास्त उत्पन्न देणारे, कमी उत्पन्न देणारे व अत्यल्प उत्पन्न देणारे असे मार्गांचे ग्रेडिंग केले पाहिजे होते. कमी व अत्यल्प उत्पन्न देणाऱ्या मार्गावरील गाड्या रद्द करून त्यांचा मालवाहतूक व पर्यायी व्यवस्थेसाठी वापर केला जाऊ शकतो. जास्त उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मार्गावरील गाड्या कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करू नये. एकाच मार्गावर जाणारे किमान ४० प्रवासी असल्यास एसटीकडून त्यांना घरपोच सेवा दिली जावी. आरामदायी प्रवासासाठी पुश बॅक सिट सिस्टिम असलेल्या गाड्या नेहमीच्या तिकीट दरात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. या योजनांमुळे प्रवाशी संख्येत वाढ होऊ शकते. त्याचा उपयोग पुणे विभागाने केला असून त्याचा फायदा त्यांना झाला आहे. मात्र राज्यकर्त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. उलट एसटी बंद करून मोक्याच्या जागा व्यापारी व खाजगी यंत्रणेच्या ताब्यात देण्याचे सरकारचे धोरण दिसत आहे. याचा निषेध वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.

 एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकारने गणेशोउत्सवापूर्वी अदा करावे तसेच महामंडळ बंद होऊ नये, यावर उपाययोजना आखावी. कर्मचारी कपात, सक्तीच्या रजा व स्वेच्छानिवृत्ती या अघोरी प्रथा बंद करण्यात याव्यात, अन्यथा सरकारचे विसर्जन करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी व लाखो एसटी कर्मचारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा वंचितच्यावतीने प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
Edited  by : Mangesh Mahale