अशोक चव्हाणांना हटविण्याची मागणी योग्यच... - demand to remove ashok chavan is justified nilesh rane | Politics Marathi News - Sarkarnama

अशोक चव्हाणांना हटविण्याची मागणी योग्यच...

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 21 डिसेंबर 2020

अशोक चव्हाण यांना उपसमितीवरून हटविण्याची मागणी योग्य असल्याचे भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षण कायदा  वाचविण्यासाठी अशोक चव्हाण यांना उपसमिती वरून हटवावे. त्यांच्या जागी अजित पवार, एकनाथ शिंदे किंवा जयंत पाटील यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी, असा ठराव आज मराठा संघटनांच्या राज्यव्यापी बैठकीमध्ये संमत करण्यात आला. अशोक चव्हाण यांच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्याचे ताशेरेही आज झोडण्यात आले.  

अशोक चव्हाण यांना उपसमितीवरून हटविण्याची मागणी योग्य असल्याचे भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी म्हटलं आहे. याबाबत निलेश राणे यांनी टि्वट केलं आहे. आपल्या टि्वटमध्ये राणे म्हणतात, "अशोक चव्हाण यांना उपसमितीच्या पदावरून हटवण्याची मागणी उशिरा केली पण योग्य आहे."

 वडाळा क्रीडा संकुलात आज विविध मराठा संघटनांची ही राज्यव्यापी बैठक झाली. सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा, समस्त मराठा समाज आदींचे समन्वयक यावेळी हजर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती, त्यामुळे निवड होऊनही मराठा तरुणांना न मिळालेल्या नोकऱ्या, रखडलेले शैक्षणिक प्रवेश, सरकारची भूमिका व त्यानुसार यापुढे समाजाने करावयाचे आंदोलन आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

"मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सरकारने केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष व नाकर्तेपणाच्या भूमिकेवर काल मराठा आंदोलकांच्या समन्वयकांनी जोरदार हल्ला चढविला. सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णायक पावले न उचलल्यास यासाठी पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन उभारावे तसेच अशोक चव्हाण यांना उपसमितीवरून हटविण्यात यावे," असे आग्रही प्रतिपादनही आज करण्यात आले. 

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. मुळात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयश, सरकारची नाकर्तेपणाची भूमिका व मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे चालवलेले अक्षम्य दुर्लक्ष यावर अनेक समन्वयकांनी टीका करून मोठे आंदोलन करावे, अशी भूमिका मांडली.

मराठा समाजाच्या सर्व प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. या वेळेत सरकारने निर्णय घेतला नाही तर ३ जानेवारी रोजी बैठकीत पुढील मोठ्या आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल, असेही आज निश्चित झाले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख