मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी पोलिस दलातील बदल्या आणि पदोन्नतीसंदर्भातील रॅकेटचा मुद्दा आता थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मांडण्याचे ठरवले असून या रॅकेटची सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 25 ऑगस्ट 2020 रोजीच पर्दाफाश झालेला असतानाही दोषींवर कारवाई न करता हा अहवाल देणार्‍या अधिकार्‍यांनाच बाजुला करण्यात आले. यासंबंधीचा तत्कालिन गुप्तवार्ता प्रमुख, पोलिस महासंचालक आणि गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यातील पत्रव्यवहारच आज त्यांनी सादर केला.
या अहवालाच्या पुष्ठ्यर्थ असलेला 6.3 जीबी डेटा घेऊन या पत्रकार परिषदेनंतर देवेंद्र फडणवीस हे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. हा संपूर्ण तपशील आपण केंद्रीय गृहसचिवांना आजच सोपवणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. या संपूर्ण डेटामध्ये अनेक पोलिस अधिकारी, राजकीय नेते यांची नावे आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य, संवेदनशीलता लक्षात घेता यातील केवळ पत्रव्यवहार आपण उघड करीत आहोत. अधिक तपशील उघड करणार नाही. यातील गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
फडणवीस यांची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संभाषणातील नेते, अधिकारी व अन्यांची चौकशी सुरू झाल्यास काहीजण अडचणीत येऊ शकतात, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच भाजपने ही विचारपूर्वक खेळलेली चाल असावी, अशी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
फडणवीस यांच्या आरोपावर राष्ट्रवादीने उत्तर दिले असून तत्कालीन पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदा फोन टॅपिंग केले आणि रॅकेट वगैरे काही नव्हते, असे सांगत बदल्या या पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफारशींनुसार झाल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी केला.
पोलिस दलातील बदल्यांच्या रॅकेट प्रकरणी गुप्तवार्ता आयुक्तांनी दूरध्वनी संवादाच्या आधारे एक अहवाल तयार केला होता. असे करण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, एसीएस गृह यांची रितसर परवानगी सुद्धा घेतली होती. हा अहवाल तत्कालिन पोलिस महासंचालकांनी गृह विभागाकडे सादर केला. या अहवालात सीआयडी चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती. पण, तसे न करता रश्मी शुक्ला यांचीच त्या पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे या अहवालात ज्या नियुक्त्या, पदोन्नतींसाठी देवाणघेवाणीचा उल्लेख आहे, तीच बदलीची यादी प्रत्यक्षात निघाली. असे करण्यासाठी तत्कालिन पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर सुद्धा दबाव होता. पण, त्यांनी तो झुगारला आणि ते केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले, अशीही माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
25 ऑगस्ट 2020 पासून आजपर्यंत, या संवेदनशील अहवालावर काहीही कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी केलेली नाही. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून, राज्य सरकार कुठलीच दखल घेत नसल्याने आणि मुख्यमंत्री यावर काहीही बोलण्यास तयार नसल्याने गृह खात्याचे पालक म्हणून हा अहवाल आपण त्यांना सुपूर्द करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.