ओबीसी आरक्षण : भुजबळ व फडणवीस यांची जुगलबंदी  - Confusion in the Assembly over OBC reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी
पुणेकरांना खुशखबर : पुणे मेट्रोची शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता ट्रायल रन...पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोथरुड डेपो ते आयडीयल कॉलनीदरम्यान ट्रायल

ओबीसी आरक्षण : भुजबळ व फडणवीस यांची जुगलबंदी 

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 5 जुलै 2021

गोपीनाथ मुंडेंनी तेंव्हा ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती.

मुंबई : केंद्र सरकारने ओबीसींचा  (OBC Reservation) इम्पेरिकल डाटा तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा, यासाठी मंत्री छगन भुजबळ  (Chhagan Bhujbal) यांनी विधानसभेत ठराव मांडला. त्या ठरावावर चर्चा सुरु असताना सभागृहात गोंधळ झाला. ठराव मांडताना भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितले, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला.  (Confusion in the Assembly over OBC reservation) 

ओबीसी प्रस्थावावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, १५ महिने सरकारने काय केले. आज जो प्रस्ताव आणला तो राजकीय प्रस्थाव आहे. न्यायालयाने सांगितले केंद्र सरकारकडून डाटा मिळात असेल तर तो द्या. ओबीसीला आरक्षण द्यायचे असेल तर या ठरावाने काहीच होणार नाही. २०११ च्या जनगणनेमध्ये तेव्हाच्या सरकारने आर्थीक डाटा दिला. मात्र, त्यांनी जातीनिहाय डाटा दिला नाही. महाराष्ट्राच्या डाटामध्ये ७ लाख चुका आहेत. आणि देशाच्या डाटामध्ये ८ कोटी चुका आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने डाटा दिला नाही. राज्य सरकारने दिशाभूल करून नये, असे फडणवीस यांनी सांगितले.   

तर रामदास आठवले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले असते!

ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे. त्याला आमचा पाठिंवा आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला डाटा हा सामाजिक डाटा आहे. आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय मागास डाटा द्यायचा आहे. त्यामुळे तो राज्याने गोळा केला पाहिजे, असे फडणवीस म्हणले. तरी सुद्धा सरकारच्या प्रस्थावाला आमचा पाठिंबा आहे.  

  
यावेळी भुजबळ म्हणाले, गोपीनाथ मुंडेंनी तेंव्हा ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानंतर काँग्रेने २०११ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली. ती जनगणना २०१४-१५ पर्यंत चालू होती. २०१६ ला हा डाटा केंद्र सरकारकडे जमा झाला. २०१७ ला आरक्षणाची केस सुरु झाली. २०१९ पर्यंत फडणवीस यांनी काहीच केले नाही. ३१ जुलै २०१७ ला आध्यादेश काढला. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०१९ ला निती अयोगाला पत्र लिहून फडणवीस यांनी डाटा मागीतला. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनीही डाटा देण्याची मागणी केली होती. मात्र, तरीही केंद्र सरकारने डाटा दिला नाही.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच १० मिनिटात मुनगंटीवार आणि भास्कर जाधव यांच्यात चकमक

ओबीसींचा डाटा उज्वला गॅस योजनेसाठी वापरला जातो मात्र, ओबीसीसाठी दिला जात नाही. फडणवीस साहेब तुम्ही आमचे नेतृत्व करा. आणि केंद्र सरकारला डाटा मागू, रोहिणी आयोगाला हा डाटा दिला. त्यांच्याकडे डाटा कसा दिला जातो. केंद्र सरकारच्या डाटामध्ये आठ कोटी चुका आहेत. तर मग तुम्ही ७ वर्षात त्या दुरुस्त का केल्या नाही. तुम्ही दुसरी जनगणना का केली नाही, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. आपण सगळे मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करू की हा डाटा आम्हाला द्या. २०२१ पासून केंद्र सरकारची जनगणना कोरोनामुळे सुरु झाली नाही, यानंतर सभागृहात गोंधळ झाला. त्यामुळे काही वेळासाठी कामकाज तहकूब झाले.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख