अनिल देशमुख यांचा पाय आणखी खोलात; चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीला दिवाणी अधिकार - Civil rights to the committee appointed for the inquiry of Anil Deshmukh  | Politics Marathi News - Sarkarnama

अनिल देशमुख यांचा पाय आणखी खोलात; चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीला दिवाणी अधिकार

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 10 मे 2021

देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदिवाल समिती नेमली आहे.

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग (Parambir Singh) यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायधिशांची एक सदस्यीय समिती राज्य सरकाने नियुक्त केली आहे. आता या समितीला दिवाणी  अधिकार देण्यात आले आहेत. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. (Civil rights to the committee appointed for the inquiry of Anil Deshmukh) 

देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदिवाल समिती नेमली आहे. ही समिती नेमल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आरोप केला होता की, ही समिती निव्वळ फार्स आहे, समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याने समिती कशी चौकशी करणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. सरकारने मात्र समितीला अधिकार दिल्याचे आदेशातून दिसून येत आहे.

हे ही वाचा : फडणवीसांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली...

देशमुख यांनी निलंबीत पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटी रुपये वसुली करण्यास सांगितले होते, असा आरोप करत परमबीरसिंग यांनी त्या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. त्यावरून मोठी खळबळ उडाली आणि सीबीआयने पण या प्रकरणाची चौकशी सुरू करत देशमुख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि देशमुख यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईस सीबीआयला मुभा दिली. हे संकट टळायच्या आधीच आणि चांदिवाल समितीचाही सामना देशमुख यांना करावा लागणार आहे.

Good News : परिस्थिती सुधारतेय; बाधितांपेक्षा कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या दुप्पट....
 

चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४,५ अ, ८, ९ नुसार दिवाणी व अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. देशमुख यांच्या वरील आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समिती या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. समितीला कार्यालयासाठीही जागा देण्यात आली आहे. सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशी अहवाल सादर केला जाणार आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख