मोदींच्या निकटवर्तीयांबरोबर चीनचे व्यापारी करार : अनंत गाडगीळ यांचा आरोप

पुणे : चिनी कंपन्यांनी सौरऊर्जा, वाहन उत्पादन, वीज, स्टील अशा क्षेत्रात गुजरातमध्ये केलेली गुंतवणूक ११ हजार कोटींच्या पुढे आहे. चीनवर राजकीय-आर्थिक कारवाई केल्यास गुजरातमध्ये आर्थिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ अॅपवर बंदी घालून काय साध्य होणार, असा सवाल करीत मोदी सरकार चीनची राजकीय-अर्थिक कोंडी कधी करणार असा प्रश्‍न कॉंग्रेसचे माजी आमदार व प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी केला आहे.

भारतातील विविध क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींवर चिनी कंपन्या कशी नजर ठेवतात याबाबतची मोठी बातमी एका इंग्रजी वर्तमापत्राने प्रसिद्ध केली आहे. चीनची ही कायम व्युव्हरचना राहिली आहे की जगातील अनेक देशात चीन केवळ तेथील व्यक्तींवर नजर ठेवत नाही तर त्या-त्या देशातील राष्ट्रप्रमुखांच्या कुटुंबातील व्यक्तीनाच ते चिनी कंपन्यासोबत भागीदार बनवतात व अशा माध्यमातून दबाव टाकीत हवे ते धोरण त्या राष्ट्रासोबत राबवितात, असे गाडगीळ यांनी सांगितले.

या संदर्भात गाडगीळ म्हणाले, ‘‘अमेरिकेचे राष्ट्राध्य्क्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कन्या ईव्हांकाच्या कंपनीने बनविलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हॅन्डबॅग, दागिने, पादत्राणे चिनी राज्यकर्त्यांशी संबंधित चिनी कंपन्या सुरवातीला खरेदी करत होत्या. आताचे राष्ट्रध्यक्षपदाचे उमेदवार जो बायडन यांचे पुत्र हंटर व माजी परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांचे पुत्र यांच्यासोबत अनेक चिनी कंपन्यांनी भागीदारी केली आहे. परिणामी परराष्ट्रमंत्री असताना जपान भेटीच्या वेळी चीन विरुद्ध भूमिका घेण्यास जॉन केरी केवळ कचरले नाहीत तर त्यांनी मौन बाळगले.

भारतामध्येही चीनने नेमके हेच केले आहे. भारतात चीनची २६ हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. एका अंदाजानुसार सर्वाधिक गुंतवणूक ही गुजरातमध्ये असून पंतप्रधानांच्या काही जवळच्या व्यक्तींसोबत चीनने करार केले आहेत, असे म्हटले जाते. चिनी कंम्पन्यांनी सौरऊर्जा, वाहन उत्पादन, वीज, स्टील अशा क्षेत्रात गुजरातमध्ये केलेली गुंतवणूक ११ हजार कोटींच्या पुढे आहे. चीनवर राजकीय-आर्थिक कारवाई केल्यास गुजरातमध्ये आर्थिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चीनच्या व्यापाराला फटका बसेल अशी राजकीय-अर्थिक कोंडी करण्याची गरज आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.’’

गाडगीळ म्हणाले, ‘‘जगात हाहाकार माजविणाऱ्या कोरोना महामारीत जागतिक आरोग्य संघटनेने प्राथमिक माहिती दडवत चीनला पाठीशी घातले, असा संशय अनेक राष्ट्रांनी व्यक्त केला. परिणामी अमेरिकेने संघटनेची आर्थिक मदत बंद केली, असे असताना चीनच्या दबावाखाली वावरणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कामाची वाखाणणी करणाऱ्या ठरावास भारताने नुकताच पाठिंबा दिला. चीनविरुद्ध लष्करी कारवाई हिताची नाही हे मान्य आहे. परंतु केवळ २५-५० अँपवर बंदी घालून चीनवर फारसा परिणाम होणार नाही. चीनला राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या एकटे पाडणे काळाची गरज आहे. यासाठी कुठलेही पाउल मोदी सरकारने उचलल्याचे दिसून येत नाही. भारतातील प्रमुख व्यक्तींवर चीनने नजर ठेवण्याच्या बातमीनंतर तरी मोदी सरकार काही पाउल उचलणार का ? ’’