अशोक चव्हाणांना दोन दिवसांचे अल्टीमेटम देणारे छत्रपती संभाजी राजे नरमले ..?  - Chhatrapati Sambhaji Raje who gave two days ultimatum to Ashok Chavan is calm | Politics Marathi News - Sarkarnama

अशोक चव्हाणांना दोन दिवसांचे अल्टीमेटम देणारे छत्रपती संभाजी राजे नरमले ..? 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2020

अशोक चव्हाण यांना आरक्षणा बाबत ठोस  पाऊल उचलण्यासाठी दोन दिवसांचे अल्टीमेटम देणाऱ्या छत्रपती संभाजीराजे यांनी आपण आता काही दिवस शांत राहणार आहोत असं वक्तव्य केलं आहे.

नांदेड : काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना आरक्षणा बाबत ठोस  पाऊल उचलण्यासाठी दोन दिवसांचे अल्टीमेटम देणाऱ्या छत्रपती संभाजीराजे यांनी अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड जिल्ह्यात आल्यानंतर मात्र, आपण आता काही दिवस शांत राहणार आहोत असं वक्तव्य केलं आहे.

अवघ्या बारा दिवसात छत्रपतींनी शांत राहण्याची भूमिका घेतल्याने उपस्थितांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे राजे आता भडक भाषण करतील आणि पत्रकारांना खरमरीत विषय देतील. असे वाटतं असले तरी मी आता काही दिवस शांत राहणार आहे, असं छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले. काल नांदेडमध्ये सकल मराठा कडून आयोजित मराठा एल्गार सभेत छत्रपती संभाजीराजे बोलत होते.
 
अशोक चव्हाण यांनी नुकतीच नवी दिल्ली येथील सरकारी वकिलांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे.

 नवी दिल्ली येथे झालेल्या या भेटीत चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस व सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले आहे. या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली. 

मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांच्या सल्ल्याबाबतही अशोक चव्हाण यांनी उभय वकिलांकडून विस्तृत माहिती घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे एसईबीसी प्रवर्गाचे नोकरभरतीतील उमेदवार व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही उणिव राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देखील त्यांनी यावेळी दिले.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी राज्य सरकारने यापूर्वी तीन वेळा केलेली आहे. राज्य सरकारच्या या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी गेल्या २ नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते. यासंदर्भातील अर्ज २० सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आला होता व ७ ऑक्टोबर, २८ ऑक्टोबर व २ नोव्हेंबर रोजी तो मेन्शनही करण्यात आला आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख