मुख्यमंत्र्यांच्या वांझोट्या बैठकांमुळे ओबीसींवर ही वेळ!  

बुलडाणा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Bodies election) निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा (State election commission) आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यावरुन भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. (Chandrasekhar Bavankule criticizes Uddhav Thackeray) 

हेही वाचा : सुलाखून निघालेला भुजबळीबाणा!

बावनकुळे म्हणाले, संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणुका घ्याव्या लागतात, पण राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका पुढे ढकलू असे म्हणत, राज्यातील ओबीसी जमतेची दिशाभूल केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या, आणि वेळकाढूपणा केला, असा आरोप त्यांनी केला. 

आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला. निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे. मात्र, आताही तीन महिन्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करुन, ओबीसींना आरक्षण द्यावे, नाही तर राज्यातील ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. भाजप या सरकार विरोधात तिव्र आंदोलन करणार, असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर, नागपूर सहा जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. तसेच येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. 87 जिल्हा परिषद गट आणि 119 पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.