नवी दिल्ली : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा मुद्दा उपस्थित करून व्हॅाट्सअॅपने केंद्र सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. याविरोधात व्हॅाट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच मागील काही दिवसांपासून ट्विटर व सरकारमध्येही तूतू-मैंमैं सुरू आहे. या मुद्यांवरून केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त करत स्वदेशी कू अॅपवर निवदेन जारी करून एकप्रकारे इशाराच दिला आहे. (The central government responded to the WhatsApp and Twitter from the Koo app)
केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडिया व ओटीटी प्लॅटफॅार्मसाठी नवीन नियमावरील जाहीर केली. त्यावरून ट्विटर आणि फेसबुकच्या मालकीचे व्हॅाट्सअॅपने नाराजी व्यक्त केली आहे. नव्या नियमावलीनुसार या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागणार आहे. तक्रारीचे निवारण १५ दिवसांत व्हावे, तसेच केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी देशातच अधिकृत पत्ता असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्हॅाट्सअॅपवरील चॅटबाबतही काही नियम करण्यात आले आहेत. यावरच व्हॅाट्सअॅप आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा : खासदाराच्या गाडीवर अज्ञातांचा सशस्त्र हल्ला
नियमावली लागू झाल्यास केंद्र सरकार कोणाचेही चॅट ट्रेस करू शकते. त्यामुळे वापरकर्त्यांची राईट टू प्रायव्हसी धोक्यात येणार आहे, असा दावा व्हॅाट्सअॅपने याचिकेत केला आहे. त्याला केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी स्वदेशी कू अॅपवरून उत्तर दिलं आहे.
त्यांनी प्रसिध्द केलेल्या निवेदनानुसार, सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि खासगीपणाच्या अधिकाराचा सन्मान करते. नव्या नियमांमुळे त्याचा भंग होणार नाही. त्यामुळं वापरकर्त्यांनी घाबरू नये. सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर पाठवायला कोणी सुरूवात केली याचीच केवळ खातरजमा करणे आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीच नियमावली आहे.
ट्विटरलाही सरकारनं उत्तर दिलं आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला हाकण्याचा प्रयत्न ट्विटर करत आहे. नियमांचे पालन करण्यास नकार देत ट्विटरने भारतातील गुन्हेगारी कारवायांसाठी आश्रयस्थान बनण्याचे काम केलं आहे. भारतात लोकशाही व्यवस्था व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शतकानुशतके आहे. कोणत्याही खासगी, नफा कमावणाऱ्या परदेशी संस्थांनी आम्हाला फ्रीडम ऑफ स्पीच च्या संरक्षणाबाबत सल्ले देऊ नयेत. अपारदर्शक धोरणांनी ट्विटरने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रोखत लोकांची खाती कोणत्याही वैध कारणाशिवाय हटवल्याचे सरकारनं म्हटलं आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.