कृषी कायद्यामुळे काही जणांची मध्यस्थ संपणार म्हणून विरोध.. चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने तयार केलेले कृषी विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. तरीही, मूळ कायद्यांमध्ये जे-जे बदल करावे लागतील ते शेतकरी हिताचे बदल करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. पण, कायदे बदलले जाणार नसल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सांगितले.  

विविध पक्ष, संघटनांनी कृषी विधेयकाविरुद्ध काल पुकारलेल्या भारत बंद नंतर चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने तयार केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत.  त्यामुळे पंजाब सोडले तर इतर कोणत्याही राज्यात हे आंदोलन झाले नाही.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवढेच नव्हे तर काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या राजस्थानमध्येही आंदोलन झाले नाही. या कायद्यामुळे पंजाब मार्केटमध्ये आपला शेती माल विकल्यानंतर 8 टक्के सेस द्यावा लागतो. त्याच शेतकऱ्यांनी आपला कृषी माल मार्केट बाहेर विकला तर त्याचे आठ टक्के आपोआपच वाचणार आहेत. त्यामुळे या सेस चे राजकारण चालले आहे. शेतकऱ्यांना सुरक्षित करणाऱ्या सर्व अटी या कायद्यामध्ये आहेत. तरीही कायद्यामध्ये काही बदल करायला केंद्र सरकार तयार आहे.

कायद्यामध्ये गेली 73 वर्ष एमएसपी लिहिली नव्हती. ती एमएसपी लिहिण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे मूळ कायद्यांमध्ये जे-जे बदल करावे लागतील, ते शेतकरी हिताचे बदल करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. पण या कायद्यामुळे काही जणांची व्यवसाय किंवा मध्यस्थ संपणार आहे या भीतीने ती या कायद्याला विरोध करत आहेत. कृषी कायद्यात बदल होईल पण कायदे बदलणार नाहीत, असाही पुनरुच्चार श्री पाटील यांनी केलं. 

राहुल गांधींसह शरद पवार राष्ट्रपतींच्या भेटीला
कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत 24 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटून चर्चा करणार आहेत. यात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुकचे प्रतिनिधी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांचा समावेश असेल. आज सायंकाळी पाच वाजता ही भेट होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत असून, विरोधी पक्ष याबाबत राष्ट्रपतींसमोर भूमिका मांडणार आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राष्ट्रपती कार्यालयाने केवळ पाचच जणांना राष्ट्रपतींना भेटण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे विरोधी पक्षांच्या केवळ पाच नेत्यांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटेल.

यात राहुल गांधी, शरद पवार, डी.राजा, द्रमुकचे प्रतिनिधी, सीताराम येचुरी यांचा समावेश आहे. हे नेते कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांना वाटणारी चिंता आणि त्यामुळे निर्माण होणारी समस्याही राष्ट्रपतींसमोर मांडतील. 

देशभरात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काल भारत बंद पाळण्यात आला. या बंदमुळे देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले.