केंद्र सरकार ग्रामसभांचे अधिकार नाकारत आहे का...सुळेंचा सवाल.. "घरकुल"चे ३५ हजार प्रस्ताव अपात्र

पुणे : पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील अल्प उत्पन्न गटांसाठी ग्राम सभा आणि पंचायत समित्यांनी मंजूर केलेल्या प्रस्तावांपैकी तब्बल ३५ हजारहुन अधिक प्रस्ताव केंद्र सरकारने अपात्र ठरवले आहेत. असे करून केंद्र सरकार ग्रामसभांचे अधिकार नाकारत आहे काय, असा थेट सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

याबाबत त्यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा यांना लेखी पत्र दिले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिशः लक्ष घालावे अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे. गरिबांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी मोदी यांनी यातून मार्ग काढावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.  पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पुणे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, इतर मागासवर्गीय, अल्पभूधारक, शेतमजूर, बेघर अशा घटकांसाठी  ग्रामसभा व पंचायत समिती यांच्याकडून प्रमाणित करून ११३०५४ घरकुल मंजूर करण्यात आले होते. या सर्व प्रस्तावांना ग्रामसभांचे ठराव सोबत जोडून ते जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले होते. 

केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार या प्रस्तावांसाठी अगोदर ग्रामसभांची मंजूरी देखील घेण्यात आली होती. असे असताना मंजूर प्रस्तावांपैकी तब्बल ३५ हजार २६ घरकुलांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारने अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी जे निकष आहेत, त्या वेगवेगळ्या बारा निकषांची चाळणी प्रस्ताव निवडताना लावल्याचे दिसत असले तरी यात बहुतांशी प्रगणकांच्या चुका दिसत आहेत, असे सांगत सुळे यांनी टेलिफोन या निकषाचे उदाहरण दिले आहे. त्या म्हणतात, 'घरी फोन आहे' या कारणासाठी तब्बल २ हजार ७८२ घरकुल प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत'. 

घटनेच्या ७३ व्या दुरुस्तीनुसार गाव पातळीवरील कामांना मंजूरी देण्याचे अधिकार ग्रामसभांना आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी ठराव घेतलेले ठराव सोबत जोडलेले असूनही हे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. अशा रीतीने घरकुलांचे प्रस्ताव नाकारुन केंद्र सरकारने ग्रामसभांचा हा अधिकार अमान्य केला का, हा प्रश्न उपस्थित होतो, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तीशः लक्ष घालून त्यातून मार्ग काढावा व गरीबांना हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी मदत करावी अशी विनंतीही त्यांनी पुढे केली आहे. 

या योजनेसाठी स्थानिक पातळीवर ग्रामसभांनी लाभार्थी निवडले. त्यांचे प्रस्ताव तयार करून पंचायत समित्यांमार्फत त्यांची पडताळणी करून जिल्हा परिषद आणि तेथून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. असे असताना ग्रामसभांचे ठरावच अपात्र ठरत आहेत. तसे झाल्यास समाजातील अनेक गरीब आणि वंचित घटक या योजनेपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेर सर्व्हेक्षण करणे गरजेचे आहे. 
रणजित शिवतरे
उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पुणे.

फेर सर्व्हेक्षणाची मागणी
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत राज्याच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाशीही पत्रव्यवहार केला आहे. विभागाच्या संचालकांना त्यांनी याबाबत लिहिले असून ३५ हजारहून अधिक घरकुल प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने अपात्र ठरले आहेत. हे टाळण्यासाठी आणि गोरगरीब वंचीत घटकांतील नागरिकांना घरे मिळावीत यासाठी  सर्व प्रस्तावांचे फेर सर्व्हेक्षण करावे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा,  अशी मागणी त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने केली आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांचे पत्र सोबत जोडले आहे. 
 Edited by : Mangesh Mahale