पुणे : गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेल दरात सातत्याने वाढ होत असून पुण्यात पेट्रोलच्या दराने नुकतंच शतक पूर्ण केलं आणि डिझेलही कधीच नव्वदीच्या पार गेलंय. यावरुन राष्ट्रवादी कॅाग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्राने प्रत्येक कुटुंबाकडून 27 हजार रुपये जादा वसूल केले आहेत, याचा हिशोब रोहित पवारांनी मांडला आहे. Central government collects Rs 27,000 extra from each family Rohit Pawar
केंद्र सरकारने राज्यांवर अधिक भार न टाकता स्वतः कर कपात करून इंधनाच्या किमती आटोक्यात आणणं, मध्यमवर्गाला, सामन्यांना दिलासा देणं गरजेचे आहे आणि हाच खरा राजधर्म आहे! त्याचं पालन केंद्र सरकारने करावं, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली तर ती चुकीची नाही, असे रोहित पवार म्हणाले. या विषयावर रोहित पवारांनी फेसबूक पोस्ट शेअर केली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती कमी जरी झाल्या तरी केंद्राचा कर कमी होत नाही. राज्याचे मात्र तसे नाही, राज्य सरकार आकारत असलेला व्हॅट टक्क्यांमध्ये असल्याने बेस किंमत कमी होताच राज्याचा करही कमी होतो. सद्यस्थितीला राज्याचा कर जरी जास्त दिसत असला तरी कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होताच राज्याचा करही कमी होईल, केंद्राचा मात्र तेवढाच राहील, हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवं, असे रोहित पवारांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणतात..
कोरोना काळात ठप्प झालेलं आर्थिक उत्पन्न आणि वाढलेल्या खर्चाचा सामना करत असताना इंधनाच्या सततच्या वाढणाऱ्या किमती सामान्य जनतेला अधिक संकटात लोटत आहेत. इंधन दरवाढ ही एकटी कधीच येत नसते, सोबत महागाईही घेऊन येत असते. इंधन दरवाढीने वैयक्तिक वाहनधारकांना तर फटका बसतोच परंतु सार्वजनिक वाहतूक खर्च वाढल्याने इतर सर्व गोष्टींच्या किमती वाढतात, परिणामी महागाईही वाढते. वाढत्या इंधनाच्या किमतींमुळे वाहनांची मागणीही कमी होऊन काही प्रमाणात आटोमोबाईल क्षेत्रालाही फटका बसतो परिणामी रोजगार निर्मितीही मंदावते.
इंधनाच्या वाढत्या किंमती सामान्य जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत विषय असल्याने राजकीय दृष्ट्याही हा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वी इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींच्या मुद्द्यावरून तापलेलं राजकारण सर्वांनाच आठवत असेल. आजही इंधनाच्या वाढणाऱ्या किमतीवरून मोठ्या प्रमाणात आरोप प्रत्यारोप होताना दिसतात. ज्याप्रमाणे २०१४ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्ष इंधन दरवाढीसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरत होता आणि केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे इंधन दरवाढ होत असल्याचं सांगत बचाव करत होतं, त्याप्रमाणे आजही विरोधी पक्ष आणि केंद्र सरकारच्या भूमिका त्याच आहेत, केवळ काल सत्तेत असलेले आज विरोधात आहेत तर विरोधातले आज सत्तेत आहेत. परंतु वास्तवात अजून दोन बदल झाले आहेत ते म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधनावर आकारले जाणारे कर. सद्यस्थितीला कच्च्या तेलाच्या किमती जरी वाढताना दिसत असल्या तरी २०१४ तुलनेत असलेल्या किमतीपेक्षा निम्म्याने कमी आहेत. २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९.५ रु आणि डिझेलवर ३.५६ रु कर आकारला जात होता तर आज पेटोलवर ३२.९० रु आणि डिझेलवर ३१.८० रु कर आकारला जात आहे. २०१४ च्या तुलनेत आज पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्राच्या करात अनुक्रमे साडे तीनशे आणि नऊशे टक्के वाढ झाली आहे. ही वस्तुस्थिती बघता खरं कोण बोलतं आणि खोटं कोण बोलतं हे लक्षात येऊ शकेल.
राज्य सरकारही पेट्रोल-डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारते मग राज्य सरकार सामन्यांना दिलासा देण्यासाठी कर कमी का करत नाही? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जातो. तसंच राज्यातील विरोधी पक्षही राज्य सरकारने कर कमी करण्याची मागणी करत असतो. पेट्रोल डिझेलवर एकट्या केंद्राचाच कर नाही, तर राज्याचाही कर आहे, ही गोष्ट निश्चितच सत्य आहे. आज पेट्रोलची किंमत १००.४० रु आहे त्यामध्ये बेस किंमत ३५.२० रु, केंद्राचा कर ३२.९० रु , डिलरचं कमिशन २.६९ रु, राज्याचा कर २८.७० रु आहे. पेट्रोलवर राज्य सरकार आकारत असलेल्या करात २६% व्हॅट तर १०.१२ रुपये सेस आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार डिझेलवर आकारत असलेल्या १९ रुपयामध्ये २४% व्हॅट आणि ३ रु सेस आहे. विशेष म्हणजे आज राज्यात ज्या दराने कर आकारले जात आहेत त्याच दराने पूर्वीच्या सरकारने कर आकारले आहेत .२०१७ मध्येही राज्य सरकार पेट्रोलवर २६% व्हॅट आणि ११ रु सेस आकारत होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने कर वाढवले अशातला काही भागच नाही.
राज्यांचे स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत अत्यंत मोजके आहेत, पण केंद्राचं तसं नाही. केंद्राने कर कमी केले तर ते दुसऱ्या ठिकाणी भरपाई करू शकतात, पण राज्य सरकारकडं तसा पर्याय नाही. देशात वर्षभरात पेट्रोलची ४००० कोटी लिटर तर डिझेलची जवळपास ९३५० कोटी लिटर विक्री होते. देशात होणाऱ्या एकूण विक्रीपैकी जवळपास १०% विक्री महाराष्ट्रात होते. आज राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर एक रुपयाने जरी कमी केला तरी राज्याला वर्षाकाठी जवळपास १४०० ते १५०० कोटी ₹ चा फटका बसेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्याला हे नक्कीच परवडणारं नाही. त्यामुळं राज्याने कर कमी करण्याची मागणी करणं म्हणजे श्रीमंताला सूट देऊन गरिबाकडून दंड आकारण्यासारखं आहे.
पेट्रोल डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणायचेच असल्यास मग राज्यांना होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान पर्यायी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. ज्याप्रमाणे राज्यांना जीएसटीमुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्याकरिता जीएसटी भरपाई देण्यात येते त्याच धर्तीवर पेट्रोल डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणल्यास राज्यांना होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यांना पुढील पाच ते सात वर्षे भरपाई द्यावी. असं केल्यास ग्राहकांसोबतच राज्यांनाही दिलासा मिळेल आणि संघराज्यीय प्रणाली अधिक मजबूत होईल.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत न आणताही ग्राहकांना दिलासा देता येऊ शकतो, त्यासाठी केंद्र सरकारने केवळ इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती तीस डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत खाली आल्या असताना केंद्र सरकारने इंधनाच्या किमती कमी न करता कर वाढवून किमती स्थिर ठेवल्या ग्राहकांना केंद्राने कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमतीचा लाभांश दिला नाही. २०१४ -१५ मध्ये केंद्र सरकारला पेट्रोल डीझेलच्या माध्यमातून मिळणारा ७०००० कोटींचा महसूल २०२०-२१ मध्ये ३ लाख कोटींच्या वर गेला. पेट्रोल-डिझेल विक्रीत दरवर्षी सरासरी १० % जरी वाढ गृहीत धरली तरी एवढी वाढ होणं अपेक्षित नव्हतं, परंतु केंद्र सरकारने आकारलेल्या अतिरिक्त करांमुळे हे शक्य झालं. ज्या ठिकाणी ५ लाख कोटींचा महसूल जमा होणं अपेक्षित होतं त्या ठिकाणी केंद्राने १२ ते १३ लाख कोटींचा महसूल जमा केला. देशातील एकूण पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीपैकी महाराष्ट्रात १०% विक्री होत असल्याने केंद्र सरकारने अतिरिक्त कर आकारून सहा वर्षात प्राप्त केलेल्या जवळपास आठ लाख कोटींच्या अतिरिक्त महसुलापैकी महाराष्ट्रातून ८०००० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाकडून केंद्र सरकारने २७००० रु अतिरिक्त वसूल केले आहेत. गेल्या सहा वर्षात अशा पद्धतीने अतिरिक्त महसूल गोळा केला असेल तर मग आज कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या असताना कर कमी करून मध्यमवर्गाला, सर्वसामन्यांना दिलासा का देऊ नये? याचा केंद्राने विचार करायला हवा.
आरबीआयचे डिव्हिडंड, सरकारी कंपन्या विकून येणारं उत्पन्न, लँडबँक, नैसर्गिक संसाधने यांच्या माध्यमातून येणारं उत्पन्न असे अनेक उत्पन्नाचे स्रोत केंद्राकडे असल्याने केंद्राला पेट्रोलियम सेस हा काही एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यांवर अधिक भार न टाकता स्वतः कर कपात करून इंधनाच्या किमती आटोक्यात आणणं, मध्यमवर्गाला, सामन्यांना दिलासा देणं गरजेचे आहे आणि हाच खरा राजधर्म आहे! त्याचं पालन केंद्र सरकारने करावं, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली तर ती चुकीची नाही
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.